झांसी(उत्तर प्रदेश)। झांसी जिले के जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने विकास भवन सभागार में ₹50 लाख एवं उससे अधिक लागत की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। इस दौरान यूपी सिडको द्वारा बनाए जा रहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मोंठ के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे, जिस पर जिलाधिकारी ने तत्काल जांच के आदेश दिए।
निर्माण कार्यों में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि यदि निर्माण कार्य गुणवत्ता विहीन पाए जाते हैं तो संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों का निरीक्षण डीपीआर के अनुसार ही किया जाए और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मोंठ में सीलन, गुणवत्ता पर सवाल
समीक्षा बैठक में जब नोडल अधिकारी ने बताया कि विद्यालय की इमारत में सीलन की समस्या है और निर्माण की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है, तो जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए लोक निर्माण विभाग (भवन विंग) और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंताओं को तुरंत जांच के आदेश दिए। यदि अनियमितता पाई गई तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
पर्यटन विकास निगम के 11 कार्यों की धीमी प्रगति पर असंतोष
बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के 11 कार्यों की धीमी प्रगति पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक चल रहे पर्यटन विकास कार्य शत-प्रतिशत पूरे नहीं होंगे, तब तक नए कार्य स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। उन्होंने पारीछा तापीय विद्युत गृह में बुद्ध बिहार विपश्यना केंद्र, माढ़ियाघाट सौंदर्यीकरण, बरुआसागर किला बस स्टैंड के अपग्रेडेशन और हनुमानगढ़ी मंदिर पर्यटन विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
सेतु निगम की धीमी प्रगति पर फटकार
बैठक में जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने झांसी-ग्वालियर मार्ग के झांसी-कानपुर रेल सेक्शन पर बन रहे चार लेन रेल उपरिगामी सेतु के धीमे कार्य पर कड़ी आपत्ति जताई। 29.130 करोड़ स्वीकृत राशि में से 18.580 करोड़ जारी किए जाने के बावजूद मात्र 6.070 करोड़ का खर्च और 58 प्रतिशत भौतिक प्रगति ही हो पाई है। इसी तरह, कचीर-मझगवां (राठ-गरौठा) के मध्य धसान नदी पर सेतु पहुंच मार्ग का कार्य भी अब तक प्रारंभ नहीं हुआ, जिससे जिलाधिकारी असंतुष्ट दिखे।
सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी के निर्देश
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की जाए और टेक्निकल वेरिफिकेशन के बाद ही किसी भी परियोजना का हैंडओवर किया जाए।
इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रजनीश कुमार गुप्ता, पीडब्ल्यूडी (भवन) के अधिशासी अभियंता दीपांकर चौधरी, विद्युत विभाग, पर्यटन विभाग, पशुपालन विभाग और कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी मौजूद रहे।
