राज्य के समुद्री क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने पर रोक: प्रवर्तन कक्ष की स्थापना से बढ़ेगी समुद्री सुरक्षा

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के समुद्री क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने को रोकने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य विभाग के अंतर्गत एक प्रवर्तन कक्ष की स्थापना की है। मत्स्य मंत्री नितेश राणे ने कहा कि यह कक्ष समुद्री मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मंत्रालय में आयोजित बैठक में इस प्रवर्तन कक्ष की पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें मंत्री राणे ने कहा कि तटीय क्षेत्रों में ड्रोन गश्त शुरू की गई है, जिससे सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों की मछली पकड़ने वाली नौकाएं महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश कर मछली पकड़ती हैं, जिससे स्थानीय पारंपरिक मछुआरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार इन गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने और स्थानीय मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
अवैध गतिविधियों पर होगी सख्त कार्रवाई
मंत्री राणे ने कहा कि प्रवर्तन कक्ष के माध्यम से तटीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जाएगा और अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तटीय इलाकों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें और अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए समन्वय से कार्य करें। इसके अलावा, तटीय क्षेत्रों में हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्य योजना तैयार कर आगामी तीन महीनों में मत्स्य विभाग की स्वामित्व वाली सभी तटीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए।
प्रवर्तन कक्ष की संरचना और कार्यप्रणाली
नए प्रवर्तन कक्ष के अध्यक्ष मत्स्य विभाग के आयुक्त होंगे, जबकि पालघर, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मत्स्य विभाग के उप सचिव इसके सदस्य होंगे। मत्स्य (समुद्री) सहआयुक्त को इस कक्ष का सदस्य सचिव बनाया गया है। यह कक्ष अवैध मछली पकड़ने की रोकथाम के लिए उपाय सुझाने, संसाधनों और जनशक्ति की उपलब्धता का मूल्यांकन करने और सरकार को आवश्यक कदम उठाने की सिफारिश करेगा।
समुद्री निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई
प्रवर्तन कक्ष 24 घंटे समुद्री क्षेत्र में गश्त करेगा और अवैध नौकाओं की निगरानी कर उन पर कानूनी कार्रवाई करेगा। इसमें अवैध नौकाओं को जब्त करना, उनकी मछलियों की नीलामी करना, ड्रोन से ली गई तस्वीरों और वीडियो की जांच करना, और दोषियों पर जुर्माना लगाना शामिल है। इस बैठक में मत्स्य आयुक्त किशोर तावड़े, सहआयुक्त (समुद्री) महेश देवरे, महाराष्ट्र मत्स्य विकास निगम की प्रबंध निदेशक अनीता मेश्राम, उप सचिव किशोर जकाते और कोकण क्षेत्र के मत्स्य विभाग के सहआयुक्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।