पुणे। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान महायुति ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने स्वीकार किया कि लड़की बहिन योजना के कारण राज्य के खजाने पर दबाव पड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों की ऋण माफी के बारे में चार से छह महीने बाद वित्तीय स्थिति में सुधार होने के बाद निर्णय लेगी। कोकाटे ने पुणे में कृषि विभागों और विश्वविद्यालयों की समीक्षा के दौरान यह भी कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का सम्मिलित लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग एक अलग पोर्टल बनाएगा। इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी और तीन महीनों में यह पोर्टल थर्ड पार्टी कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कृषि विभाग में समन्वय की कमी को दूर करने के लिए एकल खिड़की योजना लागू करने का इरादा है। इसके साथ ही, उन्होंने फसल बीमा से संबंधित रिपोर्ट की अभी तक प्राप्त नहीं होने की बात की, लेकिन फर्जी आवेदकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा, कोकाटे ने यह भी बताया कि लड़की बहिन योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं अन्य योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकेंगी। उन्होंने महिला किसानों से यह सुझाव दिया कि वे यह तय करें कि उन्हें नमो किसान सम्मान योजना का लाभ लेना है या नहीं।
