मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एमएमआरडीए और रायगढ़ पेन ग्रोथ सेंटर लिमिटेड की संयुक्त रूप से प्रस्तावित न्यू अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए स्टांप ड्यूटी में 50 प्रतिशत रियायत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए भूमि रजिस्ट्रेशन की लागत को कम करते हुए निवेश को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया। पेन तालुका में स्थापित किया जाने वाला यह ग्रोथ सेंटर, मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) की इंटीग्रेटेड सेटलमेंट पॉलिसी के अंतर्गत आता है और इसके तहत 1217.71 एकड़ भूमि एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के नाम पर रजिस्टर्ड की जाएगी। सरकार का मानना है कि यह परियोजना केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे फिनटेक कंपनियों, शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थानों, मनोरंजन पार्क, किफायती आवास, खुदरा और वाणिज्यिक केंद्रों का विकास होगा। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के व्यापक अवसर, उच्च गुणवत्ता की शहरी सुविधाएं और निजी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से राज्य की पहली बड़ी परियोजना होगी जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ भविष्य में स्टांप ड्यूटी और कर राजस्व के रूप में सरकार के खजाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया कि स्टांप ड्यूटी में 50 प्रतिशत की यह रियायत, राजस्व हानि के बजाय दीर्घकालिक आर्थिक लाभ के रूप में देखी जा रही है। परियोजना के सफल क्रियान्वयन से महाराष्ट्र में नियोजित नगरीकरण, औद्योगिकीकरण और निवेश की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है।
