मुंबई। राज्य परिवहन (एसटी) महामंडल हर साल अपनी स्वामित्व वाली 5,000 साधारण लालपरी बसें खरीदेगा। इसके लिए पंचवर्षीय योजना तैयार की जाएगी। साथ ही, भविष्य में किराए पर बसें न लेने का निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने लिया है।
परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक
परिवहन आयुक्त कार्यालय में आयोजित एसटी महामंडल के कामकाज की समीक्षा बैठक में परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक ने कहा कि बसों की खरीद के लिए एक ठोस योजना बनाई जाएगी, जिसमें अगले पांच वर्षों में स्क्रैप होने वाली बसों को ध्यान में रखा जाएगा। बैठक में एसटी महामंडल के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. माधव कुसेकर और अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित थे। श्री. सरनाईक ने कहा कि एसटी महामंडल में इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जा रही हैं। इसके लिए हर डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्देश दिया गया।
आय बढ़ाने के लिए सहायक योजनाएं
महामंडल को अपनी आय बढ़ाने के लिए नई सहायक योजनाएं शुरू करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 7 तारीख तक देने पर विशेष जोर दिया गया। महामंडल के लिए नई विज्ञापन नीति लागू करने की योजना बनाई गई है। आने वाली बसों पर दोनों तरफ और पीछे डिजिटल विज्ञापन की व्यवस्था की जाएगी। इससे 100 करोड़ रुपये तक की आय का लक्ष्य रखा गया है।
डीजल पर छूट और टोल माफी के प्रयास
महामंडल की बसों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल माफी दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संवाद किया जाएगा। इसके अलावा, डीजल पर वैट में छूट के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। एसटी महामंडल के हर डिपो में डीजल पंप मौजूद हैं। इन पंपों को व्यावसायिक दृष्टिकोण से संचालित कर आय के नए स्रोत बनाए जाएंगे। इसके लिए ईंधन कंपनियों के साथ अनुबंध किया जाएगा। परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक ने एसटी महामंडल को प्रेरित करते हुए कहा कि बेहतर कामकाज और योजनाओं के सही क्रियान्वयन से महामंडल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है।
