नंदुरबार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है, तो वह जातिगत जनगणना और आर्थिक एवं वित्तीय सर्वेक्षण कराएगी तथा वन अधिकार अधिनियम को भी सशक्त बनायेगी। ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवेश करने के बाद इस राज्य के आदिवासी-बहुल नंदुरबार जिले में उन्होंने कहा कि आदिवासी भारत की आबादी का आठ प्रतिशत हिस्सा हैं और कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें विकास में आनुपातिक हिस्सेदारी मिले। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा एक बार जब हम सत्ता में आएंगे, तो कांग्रेस देश भर में जातिगत जनगणना और आर्थिक एवं वित्तीय सर्वेक्षण कराएगी। यह एक क्रांतिकारी कदम होगा… हमारे पास प्रत्येक जाति और जनसंख्या में उसके प्रतिनिधित्व का सटीक आंकड़ा होगा। कांग्रेस नेता ने कृषि एवं वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी प्रदान करने के वास्ते एक कानून लाने का भी वादा किया। उन्होंने कहा भाजपा ने वन अधिकार अधिनियम या भूमि अधिग्रहण अधिनियम जैसे कानूनों को कमजोर कर दिया। हम न केवल उन्हें मजबूत करेंगे, बल्कि यह सुनिश्चित करेंगे कि आदिवासियों के दावों का निपटारा एक साल के भीतर किया जाए। गांधी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत हजारों दावों को गलत तरीके से खारिज कर दिया और आदिवासियों को जंगलों तक पहुंच से वंचित कर दिया।
