‘विकसित और भविष्य के लिए तैयार मुंबई’ का वादा
मुंबई। बीजेपी–शिवसेना के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने रविवार को आगामी बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए मुंबई का घोषणापत्र जारी किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संयुक्त रूप से इसे प्रस्तुत करते हुए इसे “विकसित, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार मुंबई” का रोडमैप बताया। घोषणापत्र में नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्याणकारी योजनाओं, शासन सुधार और टेक्नोलॉजी-आधारित समाधानों पर विशेष ज़ोर दिया गया है। घोषणापत्र के अनुसार, अगले पांच वर्षों तक पानी के टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं को राहत देते हुए बेस्ट बसों में 50 प्रतिशत किराया छूट जारी रहेगी। मराठी लोगों के लिए आवास सुनिश्चित करने, मराठी संस्कृति के संरक्षण और तेज़ शहरी आधुनिकीकरण के बीच संतुलन बनाए रखने का भी वादा किया गया है। मुंबई की जल सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए लंबे समय से लंबित गरगाई, पिंजल और दमनगंगा जल परियोजनाओं को पांच वर्षों में पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु कार्रवाई योजनाओं के लिए 17,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। परिवहन क्षेत्र में, महायुति ने 2029 तक बेस्ट बस बेड़े को पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाने और बसों की संख्या 5,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का संकल्प लिया है। मेट्रो स्टेशनों और रेलवे हब के आसपास लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए ‘मिडी’ और ‘मिनी’ बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए “जापानी टेक्नोलॉजी” को स्थानीय प्रशासन के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने “आपके मोबाइल पर नगर पालिका” पहल और एआई-संचालित प्लेटफॉर्म की घोषणा की, जिससे बिल्डिंग अप्रूवल में तेजी, भ्रष्टाचार पर अंकुश और रियल एस्टेट में पारदर्शिता आएगी। सभी नगर निगम स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करने का भी वादा किया गया है। घोषणापत्र में एआई के उपयोग से शासन सुधार, सर्विस डिलीवरी में सुधार और भ्रष्टाचार नियंत्रण पर ज़ोर है। फडणवीस ने यह भी कहा कि आईआईटी की मदद से अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की पहचान के लिए एआई-आधारित टूल विकसित किया जाएगा। क्लाइमेट रेजिलिएंस के तहत पांच वर्षों में “बाढ़-मुक्त मुंबई” का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें जापानी बाढ़ प्रबंधन तकनीक, चार भूमिगत जल-भंडारण टैंक, ड्रेनेज सुधार और BRIMSTOWAD-2 परियोजना को तेज़ी से पूरा करना शामिल है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नागरिक अस्पतालों को AIIMS स्तर तक अपग्रेड करने और प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लाने की घोषणा की गई है। आवास और पुनर्विकास के लिए ‘पगड़ीमुक्त मुंबई’ पहल, 20,000 अटकी इमारतों के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, टिकाऊ ‘लिविंग फॉरेस्ट’ प्रथाओं को अपनाने वाली ऊंची इमारतों को प्रोत्साहन और धारावी पुनर्विकास में छोटे व्यवसायों के लिए इकोसिस्टम बनाने का वादा किया गया है।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई की मराठी पहचान की रक्षा पर ज़ोर देते हुए बीएमसी में अलग मराठी भाषा और संस्कृति विभाग स्थापित करने, मराठी पुस्तकालयों, सांस्कृतिक केंद्रों और ‘मुंबई फेलोशिप’ कार्यक्रम की घोषणा की। स्कूल सिलेबस में मुंबई का इतिहास और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन शामिल करने, बालासाहेब ठाकरे मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना, ‘कोलीवाड़ा’ और ‘गावठान’ के पुनर्विकास की योजनाएं भी घोषणापत्र का हिस्सा हैं।
इसके अलावा, नागरिक बाजारों के आधुनिकीकरण, मछली विक्रेताओं के लिए कोल्ड स्टोरेज, सब्जी बाजारों के पुनर्विकास, मछली आयात-निर्यात केंद्र, छोटी उद्योग नीति, स्टार्टअप इनक्यूबेशन केंद्र और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘लाडली बहन’ लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक के ब्याज-मुक्त ऋण का प्रस्ताव है। पर्यटन विकास के लिए अलग विभाग, हुतात्मा चौक पर विश्व स्तरीय संग्रहालय, थिएटरों का पुनर्विकास और 2034 के विजन के साथ मुंबई की विकास योजना तैयार करने की घोषणा भी की गई है।
