मुंबई। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने अपनी इस बात को दोहराया कि मराठा समुदाय को ओबीसी समुदाय के कोटा में से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री ने सोमवार को संवाददाताओं से बातचीत में राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने की अपनी मांग भी दोहराई। भुजबल का बयान आरक्षण कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है जो पिछले छह दिन से अनशन पर हैं। उन्होंने कहा है कि वे मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इससे ओबीसी आरक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए। सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को हाके और वाघमारे से मुलाकात कर उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया लेकिन दोनों ने इसे खारिज कर दिया। भुजबल ने कहा, मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हम यह बात नहीं कह रहे, बल्कि पहले चार आयोग यह बात कह चुके हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी इसके लिए मना किया है। उन्होंने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि फिर से ओबीसी कोटे में से मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग उठ रही है। भुजबल ने कहा कि राज्य में जाति आधारित जनगणना से ओबीसी समुदाय के लिए और धन आवंटन का रास्ता साफ होगा।
