मुंबई। महाराष्ट्र में शाश्वत शहरी विकास, औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्र को गति देने के लिए वियतनाम की विन ग्रुप जॉइंट स्टॉक कंपनी ने करीब 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। इस संबंध में कंपनी ने बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में उद्योग विभाग और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के साथ सामंजस्य करार (MoU) पर हस्ताक्षर किए। ‘वर्षा’ सरकारी निवास पर आयोजित कार्यक्रम में एमएमआरडीए के आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव पी. अन्बलगन और विन ग्रुप के एशिया ऑपरेशंस के सीईओ फाम सान्ह चाऊ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में तेजी से हो रहे विकास के बीच विन ग्रुप का निवेश महाराष्ट्र के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुंबई और रायगढ़ क्षेत्र भविष्य में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाला गतिशील शहरी केंद्र बनेगा।
5 हजार एकड़ में परियोजनाएं, 24,700 रोजगार की संभावना
इस करार के तहत अगले दो वर्षों में लगभग 5 हजार एकड़ क्षेत्र में विभिन्न प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे, जिससे करीब 24,700 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। मुंबई महानगर क्षेत्र सहित राज्य के अन्य चयनित स्थानों पर ये परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।
स्मार्ट टाउनशिप और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर जोर
करार के अनुसार लगभग 2,700 एकड़ में विश्वस्तरीय, पर्यावरण अनुकूल स्मार्ट टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों के रहने की योजना है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा और ‘मोबिलिटी-एज-ए-सर्विस’ प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।
शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र में भी निवेश
सामाजिक एवं सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के तहत ‘विनस्कूल’ के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्कूल, ‘विनमेक’ के जरिए मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल और ‘वी ग्रीन’ के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए करीब 170 एकड़ भूमि का उपयोग होगा। साथ ही 500 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 1,200 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी।
पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
पर्यटन विकास के लिए 865 एकड़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर का थीम पार्क, चिड़ियाघर और सफारी प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा। इससे राज्य में पर्यटन को नई गति मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग देगी और किसी भी प्रकार की समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
