मुंबई। महाराष्ट्र की महायुति सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण बैंकिंग, न्यायपालिका की सुरक्षा, वित्त आयोग और जलसंपदा परियोजनाओं से जुड़े पाँच महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खासकर ग्रामीण जिला सहकारी बैंकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 827 करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण पैकेज को मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत नासिक, नागपुर और धाराशिव जिलों के तीन केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) को वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली को स्थिरता मिलेगी। नासिक जिला बैंक को 672 करोड़ रुपये (जिसमें से 336 करोड़ चालू और 336 करोड़ अगले वित्त वर्ष में दिए जाएंगे), नागपुर जिला बैंक को 81 करोड़ और धाराशिव जिला बैंक को 74 करोड़ रुपये मिलेंगे। धाराशिव बैंक की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, सरकार ने इसके निदेशक मंडल को भंग करने और प्रशासक नियुक्त करने के लिए सहकारिता आयुक्त को निर्देश देने का भी फैसला किया है। बैठक में न्यायपालिका और न्यायाधीशों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत राज्य के सभी न्यायालय परिसरों और न्यायमूर्तियों के आवासों के लिए महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडल (MSSC) के माध्यम से 8,282 अतिरिक्त सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। इनमें 4,742 सुरक्षा कर्मी न्यायालय परिसरों में और 3,540 कर्मी न्यायाधीशों के आवासों पर तैनात किए जाएंगे। इस निर्णय के लिए 443 करोड़ 24 लाख 84 हजार 560 रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। यह कदम औरंगाबाद खंडपीठ में दाखिल एक जनहित याचिका के बाद उठाया गया है, जिसमें अदालत परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए थे। इसके अलावा, कैबिनेट ने महाराष्ट्र के पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों की कार्यान्वयन अवधि एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी है। चूंकि छठे वित्त आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष मुकेश खुल्लर के निधन के बाद उसका कामकाज बाधित हुआ था, इसलिए अब नए अध्यक्ष डॉ. नितिन करीर के कार्यभार संभालने तक यह अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी। वहीं मराठवाड़ा क्षेत्र को सिंचाई और पेयजल सुविधा के क्षेत्र में राहत देने के लिए हिंगोली जिले में दो जलसंपदा परियोजनाओं- दिग्रस और सुकली लघु भंडारण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। दिग्रस परियोजना के लिए 90.61 करोड़ रुपए और सुकली परियोजना के लिए 124.36 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत किया गया है। इन परियोजनाओं से क्रमशः 603 और 677 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिससे दिग्रस, लोहगांव और दाटेगांव क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। ये दोनों परियोजनाएं गोदावरी मराठवाड़ा पाटबंधारे विकास महामंडल के अंतर्गत चलाई जाएंगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए ये सभी निर्णय राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, न्यायिक सुरक्षा और सिंचाई अवसंरचना को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।
