मुंबई। श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने ‘महामेट्रो’ प्रबंधन को निर्देश दिया है कि नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के संविदा कामगारों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाए। नागपुर मेट्रो के कंत्राटी कर्मचारियों की समस्याओं पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने की। बैठक में विधायक प्रविण दटके, श्रम विभाग की प्रधान सचिव आई.ए.कुंदन, महामेट्रो के महाप्रबंधक सुधाकर उराडे, श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, श्रमिक संघों के प्रतिनिधि और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महामेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रावण हर्डीकर उपस्थित रहे। श्रम मंत्री फुंडकर ने बताया कि महामेट्रो के संविदा कामगारों का पंजीकरण केंद्रीय श्रम प्राधिकरण और राज्य सरकार के श्रम विभाग में किया गया है, लेकिन उनके वेतन का मामला अब तक लंबित है। उन्होंने महामेट्रो प्रबंधन को निर्देश दिया कि सभी कंत्राटी कामगारों को तुरंत न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसके अलावा, श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में मेट्रो रेल सेवाओं में कार्यरत सभी संविदा कामगारों के वेतन में एकरूपता होनी चाहिए और उन्होंने यह सुझाव दिया कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य मेट्रो प्रबंधन संस्थाओं के संविदा कामगारों का वेतनमान समान किया जाना चाहिए। फुंडकर ने आश्वासन दिया कि कंत्राटी कामगारों के वेतन से संबंधित मुद्दे का स्थायी समाधान जल्द ही एक विशेष बैठक में किया जाएगा।
