सोलापुर में आईटी पार्क और आवास योजनाओं से मिलेगी विकास को नई गति: मुख्यमंत्री फडणवीस

सोलापुर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सोलापुर में आईटी पार्क बनाए जाने से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होंगे और शहर औद्योगिक विकास की दिशा में नई छलांग लगाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को उपयुक्त स्थान मिलने पर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (MIDC) के माध्यम से आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी और आईटी उद्योगों को यहां लाने पर जोर दिया जाएगा। सोलापुर में अच्छी सड़क और हवाई सेवाएं उपलब्ध होने से उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत म्हाडा द्वारा निर्मित 1,348 फ्लैटों के वितरण समारोह में बोल रहे थे। इनमें 1,128 फ्लैट दहितने में राष्ट्र तेज अटल कामगार गृह निर्माण सहकारी समिति और 220 फ्लैट शेल्गी में श्री सोमवंशीय सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज महालक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति के अंतर्गत बनाए गए हैं। कार्यक्रम में पालकमंत्री जयकुमार गोरे, विधायक विजयकुमार देशमुख, सुभाष देशमुख, रणजीतसिंह मोहिते पाटिल, समाधान अवताड़े, दिलीप सोपाल, सचिन कल्याणशेट्टी, अभिजीत पाटिल समेत अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलापुर शहर के समग्र विकास पर सरकार की विशेष नजर है। बंद जलमार्ग के माध्यम से सोलापुर में पानी लाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। सीवेज परियोजना की भूमि समस्या हल कर दी गई है और जल वितरण चैनल के लिए 850 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा हवाई अड्डे पर अतिरिक्त कार्य भी शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अकेले सोलापुर में 48,000 घरों की योजना बनाई गई है, जिनमें से 25,000 घरों का काम पूरा हो चुका है और 20,000 घर लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं। शेष घरों पर तेजी से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह योजना आम आदमी को किफायती आवास उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित हो रही है। इस परियोजना को ‘सोलापुर पैटर्न’ के रूप में देश के लिए उदाहरण बताया गया, जिसके तहत कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 30 लाख घरों को मंजूरी दी है और महाराष्ट्र को पहला बेघर-मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर पर सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम में अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि निगम ने अब तक 1.52 लाख मराठा उद्यमी तैयार किए हैं और लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय सहयोग दिया गया है। केवल 2,500 लोगों को ऋण देकर उन्हें आत्मनिर्भर उद्यमी बनने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य में सामाजिक और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण कदम बताया।