
संभाजीनगर। छत्रपति संभाजीनगर स्थित शेंद्रा-बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र ‘औरिक’ में विभिन्न कंपनियों को औद्योगिक भूखंड आवंटित करने की स्वीकृति दी गई है। महाराष्ट्र औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड (MITL) और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (NICDC) की भूमि आवंटन समिति ने प्राथमिकता और विस्तार श्रेणियों में प्राप्त आवेदनों पर विचार कर यह मंज़ूरी प्रदान की। परियोजनाओं का मूल्यांकन उनकी व्यवहार्यता, टर्नओवर, भूमि आवश्यकता और भविष्य की योजनाओं के आधार पर किया गया।
प्रमुख निवेश और रोजगार सृजन
इन स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आएगा और अनुमानतः 1,000 नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। स्वीकृत भूखंड विशिष्ट खाद्य सामग्री, कागज उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, सड़क निर्माण मशीनरी और मिश्र धातु ढलाई जैसी इकाइयों के लिए आवंटित किए गए हैं।
साइंस फॉर सोसाइटी टेक्नो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड: सेक्टर 12 में 37,388 वर्ग मीटर भूमि आवंटित। 104 करोड़ रुपये निवेश, 325 से अधिक रोजगार।
सु-तंत्र पेपर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड: सेक्टर 5 में 370.79 वर्ग मीटर भूमि। मौजूदा उत्पादन क्षमता का विस्तार।
अलंकार इंजीनियरिंग इक्विप्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड: सेक्टर 5 में 7,378 वर्ग मीटर भूमि। 17.50 करोड़ रुपये निवेश।
लॉनबेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड: सेक्टर 12 में 37,388.70 वर्ग मीटर भूमि। 110 करोड़ रुपये निवेश, 500 रोजगार के अवसर।
भारत का पहला ग्रीनफ़ील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर
औरंगाबाद औद्योगिक शहर (AURIC) दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (DMIC) के तहत विकसित किया जा रहा भारत का पहला ग्रीनफ़ील्ड स्मार्ट औद्योगिक शहर है। इसे आधुनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल शासन, पर्यावरण-अनुकूल औद्योगिक प्रथाओं और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ उद्योग, लॉजिस्टिक्स और आवासीय क्षेत्रों का समावेश किया जा रहा है ताकि निवेशकों को सुगम और सतत विकास का वातावरण मिले।
सरकार का उद्योग संवर्धन पर ध्यान
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और DPIIT सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने हाल ही में इस क्षेत्र का दौरा कर उद्योग जगत की बाधाओं को दूर करने, निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने और नीतिगत ढांचे को सुदृढ़ करने पर बल दिया। महाराष्ट्र औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड (MITL), NICDC और MIDC के बीच विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में गठित है जो एकल खिड़की मंजूरी, निवेश प्रोत्साहन और व्यापार सुगमता पर काम कर रहा है।