मुंबई। महाराष्ट्र सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण को लेकर गंभीर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में विधान परिषद में दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे ने घोषणा की कि राज्य में दिव्यांगों से संबंधित रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है और आगामी तीन महीनों के भीतर सभी पद भर दिए जाएंगे। यह जानकारी उन्होंने सदस्य प्रवीण दारेकेर द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में दी। इस अवसर पर प्रसाद लाड, भाई जगताप, परिणय फुके, शशिकांत शिंदे, अभिजीत वंजारी और सदाशिव खोत जैसे कई सदस्य भी चर्चा में शामिल हुए। मंत्री सावे ने बताया कि हाल ही में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विभागीय स्तर पर अनेक निर्णय लिए गए। इसके तहत अब तक 33 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं, जबकि शेष पदों की प्रक्रिया प्रगति पर है और उसे 90 दिनों के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलों में दिव्यांग अधिकारियों की तैनाती शीघ्र की जाएगी और इसके लिए 7 अप्रैल को हुई बैठक की समीक्षा के बाद अगले सप्ताह संबंधित अधिकारियों से लिखित रिपोर्ट भी मांगी गई है। मंत्री सावे ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन दिव्यांग स्कूलों ने मान्यता के लिए आवश्यक 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली है, उन्हें पूर्ण मान्यता देने की दिशा में सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि दिव्यांगजनों को नौकरी में 5 प्रतिशत आरक्षण, लाइसेंस प्रक्रिया में सरलता, तथा स्थानीय करों में छूट जैसे मुद्दों पर भी संबंधित विभागों से चर्चा कर व्यावहारिक समाधान निकाले जाएंगे। अंत में मंत्री ने दोहराया कि सरकार दिव्यांगों के हित में सभी स्तरों पर सकारात्मक निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका यह बयान राज्य में दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं की दिशा में सरकार के सक्रिय रवैये का संकेत देता है।
