मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने ‘वित्त एवं योजना’ और ‘राज्य उत्पाद शुल्क’ विभागों की समीक्षा बैठक में कर संग्रहण और राजस्व सृजन की प्रक्रिया में सुधार लाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर चोरी और कर अपवंचन रोकने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए और कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखी जाए।राजस्व सुधार और विकास योजनाओं पर चर्चा
बैठक में लंबित योजनाओं, वित्तीय आवश्यकताओं और राज्य की आय के साथ-साथ राजस्व सुधार, कृषि विकास, औद्योगिक निवेश, और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों और आम नागरिकों के कल्याण के लिए वित्तीय योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
इस अवसर पर वित्त एवं योजना राज्य मंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमप्रकाश गुप्ता, राज्य आबकारी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय सेठी, राज्य माल और सेवा कर आयुक्त आशीष शर्मा, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अजीत पवार ने अधिकारियों को राजस्व सृजन की प्रक्रिया में सुसंगति लाने और परिणामोन्मुखी कार्य प्रणाली अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुधारात्मक और प्रभावी उपाय लागू करने पर जोर दिया।
