मुंबई। चीन से कर चोरी के जरिए निम्न गुणवत्ता वाली किशमिश के बड़े पैमाने पर अवैध आयात के चलते देशभर के अंगूर उत्पादक किसानों और राष्ट्रीय राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। इस गंभीर समस्या को लेकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री तथा वित्त एवं नियोजन मंत्री अजित पवार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर अवैध आयात को तुरंत रोकने और किसानों को राहत देने के लिए आवश्यक उपाय करने की मांग की है। उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भेजे गए पत्र में कहा है कि हाल के महीनों में चीन से कर और आयात शुल्क की चोरी कर बड़ी मात्रा में कम गुणवत्ता वाली किशमिश भारत लायी जा रही है, जिससे न केवल सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है, बल्कि देश के किसानों को भी भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में यह भी बताया गया है कि मौसम के दौरान हो रही इस अवैध आयात की वजह से देश में उत्पादित किशमिश की कीमतें प्रति किलोग्राम 100 रुपए से 125 रुपए तक गिर गई हैं। इसके कारण महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के अंगूर उत्पादक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पवार ने मांग की है कि इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए बंदरगाहों, हवाई अड्डों और प्रमुख मंडियों पर निगरानी और कर वसूली की प्रक्रिया को कड़ा किया जाए, साथ ही आयातित किशमिश की गुणवत्ता की अनिवार्य जांच की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा, उन्होंने सुझाव दिया है कि किसानों को राहत देने के लिए मौसम के दौरान घरेलू किशमिश के दाम स्थिर रखने हेतु नीतिगत उपाय किए जाएं और अवैध बिक्री में लिप्त व्यापारियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष उत्पादक संघ, पुणे द्वारा इस विषय में उपमुख्यमंत्री से मुलाकात कर निवेदन किया गया था, जिसके बाद अजित पवार ने यह कदम उठाया। उन्होंने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि यदि समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो देसी किशमिश उद्योग पूरी तरह संकट में आ जाएगा और हजारों किसानों की आजीविका खतरे में पड़ सकती है।
