नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने दिल्ली शराब नीति मामले की जांच कर रही एजेंसियों से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे, जिससे उनके मामले की ताकत पर संदेह पैदा हुआ। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले और कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि वह शराब नीति मामले में किसी भी दोषी पक्ष को न्याय के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उन पर आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा से रिश्वत में करोड़ों रुपये प्राप्त करने का आरोप लगाया। मनीष सिसौदिया की ओर से बोलते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि आप को आरोपी बनाने में ईडी की दिलचस्पी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए सवाल से ही पैदा हुई है। हालाँकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका प्रश्न पूरी तरह से कानूनी प्रकृति का था और इसका उद्देश्य किसी को फंसाना नहीं था। विवादास्पद दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति की ओर मुड़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या किसी नीतिगत निर्णय को प्रस्तुत तरीके से कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तर्क दिया कि नीति जानबूझकर विशिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में तैयार की गई थी और सबूत के तौर पर व्हाट्सएप संदेशों को प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन संदेशों की स्वीकार्यता पर आपत्ति व्यक्त की। ईडी ने आगे दावा किया कि उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपियों ने सिग्नल ऐप के माध्यम से संचार किया था, जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है, जिससे जांच में जटिलता की परत जुड़ गई है। पूरी कार्यवाही के दौरान सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसियों से कड़े सवाल पूछने से नहीं हिचकिचाया। क्या आपने उन्हें (विजय नायर, मनीष सिसौदिया को रिश्वत पर) इस पर चर्चा करते देखा है? पीठ ने कहा कि क्या यह स्वीकार्य होगा? क्या (अनुमोदनकर्ता द्वारा) बयान अफवाह नहीं है? यह एक अनुमान है लेकिन इसे साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। जिरह में, यह दो मिनट में विफल हो जाएगा।
