देवेश प्रताप सिंह राठौर
झांसी, उत्तर प्रदेश। शासन द्वारा झांसी मंडल में चल रही एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में नवीन आयुक्त सभागार में की गई। बैठक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए कि जिन परियोजनाओं में धनराशि पूर्ण या आंशिक रूप से अवमुक्त हो चुकी है, उन्हें गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य के साथ शीघ्र पूरा किया जाए ताकि उनका लोकार्पण जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कर जनता को लाभान्वित किया जा सके। समीक्षा के दौरान बताया गया कि झांसी मंडल में कुल 651 परियोजनाएं लक्षित की गई थीं, जिनमें से 583 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 68 परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। इनमें से 43 परियोजनाओं की समयसीमा अभी शेष है, जबकि 25 परियोजनाओं में धनराशि आंशिक रूप से जारी की गई है। मंडलायुक्त दुबे ने निर्देश दिए कि अगले माह तक सभी निर्माणाधीन कार्य पूर्ण किए जाएं। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे और परियोजनाएं समय पर जनता के उपयोग हेतु उपलब्ध हों। बैठक में मंडलायुक्त ने कार्यदायी संस्थाओं को यह भी निर्देशित किया कि वे लेबर सेस (उपकर) का शत-प्रतिशत जमा सुनिश्चित करें और निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराएं। साथ ही, प्रत्येक निर्माण स्थल पर बोर्ड लगाना आवश्यक होगा, जिसमें श्रमिक पंजीकरण से संबंधित संपूर्ण विवरण अंकित हो। उन्होंने उप श्रम आयुक्त को निर्देश दिए कि लेबर इंस्पेक्टरों के माध्यम से नियमित निरीक्षण कराया जाए। इस पर उप श्रम आयुक्त किरन मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में झांसी लेबर सेस जमा कराने और श्रमिक पंजीकरण के मामले में टॉप-5 जिलों में पहले स्थान पर है। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त सुरेश चंद्र केसारवानी, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या विभाग एस.एन. त्रिपाठी, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग संजीव सिंह, अधिशाषी अभियंता विद्युत चंद्रजीत प्रसाद, उप श्रम आयुक्त किरन मिश्रा, और अन्य संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
