मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को मंत्रालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में राज्य की 30 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक परियोजना को तीन साल की समयसीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परियोजनाओं की शुरुआत के बाद वर्षों तक उनका अधूरा रहना राज्यहित में नहीं है। बैठक में मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रवीण परदेशी, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उपस्थित थे। वहीं, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तकनीकी संसाधनों की कोई कमी नहीं है और ऐसे में परियोजनाओं की गति को तीव्र करने की आवश्यकता है। उन्होंने मुंबई मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान देने की बात कही और कहा कि अंतिम स्टेशनों के आसपास आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट्स की निधि को शीघ्र वितरित करने और समय पर पूरा करने हेतु सक्षम तंत्र विकसित करने पर बल दिया।
सीएम डैशबोर्ड पर एकीकृत निगरानी प्रणाली की तैयारी
फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग डैशबोर्ड के स्थान पर केवल मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर ही अद्यतन जानकारी अपलोड की जाए। इससे निगरानी में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। साथ ही, वॉर रूम बैठकों में लिए गए निर्णयों को अगली बैठक से पहले पूरी तरह लागू किया जाए, यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि समीक्षा बैठक के बाद भी कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे तुरंत वॉर रूम को सूचित किया जाए ताकि त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
30 परियोजनाओं की समीक्षा, बीडीडी चॉल के फ्लैट जल्द आवंटित होंगे
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, इस बैठक में मुंबई की बीडीडी चॉल पुनर्विकास परियोजना, मेट्रो लाइन 4, 5, 6, 2बी, 7ए और 9, ऑरेंज गेट–मरीन ड्राइव टनल, बोरीवली–ठाणे लिंक टनल, उत्तान–विरार सी लिंक, सेवरी–वर्ली एलिवेटेड कॉरिडोर, पुणे मेट्रो, विरार–अलीबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर, धारावी पुनर्विकास, जालना–नांदेड़ हाईवे, पुणे रिंग रोड, बांद्रा–वर्सोवा सी लिंक, छत्रपति संभाजीनगर जलप्रदाय योजना और वधान बंदरगाह परियोजना सहित कुल 30 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रधान सचिव अश्विनी भिडे ने इन परियोजनाओं की विस्तृत प्रस्तुति दी और अब तक की प्रगति की जानकारी साझा की। साथ ही यह भी बताया गया कि बीडीडी चॉल, नायगांव और एन.एम.जोशी मार्ग स्थित निवासियों को शीघ्र ही नए फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।
