परिवार पहचान पत्र के सत्यापित डाटा से होगा दाखिला
चंडीगढ़:(Chandigarh) हरियाणा प्रदेश में पैसे के अभाव के कारण अब कोई भी गरीब बच्चा उच्चतर शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों की परिवार पहचान पत्र के डाटा से वार्षिक आय की श्रेणी निर्धारित करें। प्रदेश सरकार ऐसे गरीब बच्चों की फीस वहन करेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में हुई स्थाई वित्त समिति “सी” की बैठक में लिया गया।
बैठक में खेल विश्वविद्यालय हरियाणा, राई, सोनीपत के भवन व अन्य निर्माण कार्यों के लिए एक सौ करोड़ रुपये की राशि जारी करने की स्वीकृति दी गई, जिसमें 50 करोड़ रुपये ऋण के रूप में अनुदान तथा 50 करोड़ रुपये ग्रांट इन ऐड के रूप में शामिल हैं। बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपति एसएस देसवाल ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय 254 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपये, 2024-25 में 230 करोड़ रुपये, 2025-26 में 200 करोड़ रुपये तथा 2026-27 में 100 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। कुल 630 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।
विश्वविद्यालय में खेल विज्ञान में पीएचडी, एमएसई, बीएसई के नियमित कोर्स होंगे। इसके अलावा 50 सीटों पर 42 दिन का फिटनेस सर्टिफिकेट कोर्स भी आरंभ करने का प्रस्ताव है। एमएसई की 20, बीएसई की 50, पीएचडी की 5 सीटें होंगी। हरियाणा के युवा सेना, अर्ध-सैनिक बल व पुलिस में भर्ती होने के लिए व शारीरिक तौर पर तैयारी करने के लिए प्राइवेट एजेंसियों के पास जाते हैं जहां पैसे भी अधिक लिए जाते हैं।
विश्वविद्यालय कम पैसे में कोर्स करवाएगा। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि वर्तमान में देश में पटियाला, इम्फाल, चेन्नई व वडोदरा में खेल विश्वविद्यालय संचालित हैं। इसके अलावा समिति ने लाला लाजपतराय पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के लिए 105 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति प्रदान की।
