मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सतारा जिले के फलटण में वरिष्ठ सिविल न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय नागरिकों को न्यायिक सेवाओं की बेहतर सुविधा प्रदान करने और न्यायिक कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से लिया गया है। वर्तमान में फलटण में दो न्यायालय कार्यरत हैं- जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय और कनिष्ठ सिविल न्यायालय। बोम्बे उच्च न्यायालय ने नागरिकों की सुविधा और न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए फलटण में वरिष्ठ सिविल न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश की थी, जिसे कैबिनेट ने अनुमोदित कर लिया है। इस न्यायालय के संचालन के लिए 21 नियमित पदों की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, बाह्य तंत्र के माध्यम से 4 पदों को भरने की अनुमति दी गई है। इसके लिए वेतन एवं गैर-वेतन व्यय सहित कुल 1 करोड़ 84 लाख 21 हजार 312 रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इस निर्णय से न केवल फलटण में न्यायिक कार्यों की गति बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में समय और दूरी की बचत होगी।
