Sunday, February 22, 2026
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेटे की याचिका पर जताई कड़ी नाराजगी, माता-पिता की देखभाल को बताया ‘प्रेम का श्रम’

मुंबई। मुंबई में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बेटे की उस याचिका पर कड़ी नाराजगी जताई जिसमें उसने अपने बुजुर्ग माता-पिता को इलाज के लिए मुंबई स्थित अपने आवास का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की थी। बेटे ने कोर्ट से निर्देश मांगे थे कि उनके माता-पिता के साथ “अत्यंत सम्मान, प्रेम और देखभाल” से पेश आया जाए। बेटे ने सिटी सिविल कोर्ट के 20 जनवरी, 2018 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें माता-पिता को मुंबई आने पर गोरेगांव (पूर्व) स्थित अपने ट्रांजिट आवास का इस्तेमाल करने से रोकने से इनकार किया गया था। हाईकोर्ट ने इस अपील को “दुखद स्थिति” बताते हुए नैतिक मूल्यों में गिरावट पर चिंता व्यक्त की और कहा कि यह एक और उदाहरण है जहाँ एक पुत्र अपने बीमार और वृद्ध माता-पिता की देखभाल करने के बजाय रोकथाम का आदेश मांगता है। अदालत ने सांस्कृतिक आदर्शों का हवाला देते हुए कहा कि माता-पिता की सेवा में नैतिक मूल्य इतने कम हो गए हैं कि श्रवण कुमार जैसे आदर्श भुला दिए गए हैं। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि माता-पिता की देखभाल केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि “प्रेम का श्रम” है और उनका सम्मान करना “स्वयं ईश्वर का सम्मान” करने के समान है। अदालत ने यह भी कहा कि माता-पिता अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल नहीं कर पाते।
संपत्ति विवादों की अनदेखी करते हुए, अदालत ने कहा कि माता-पिता की देखभाल उनके तीन बेटों- मुंबई, ऐरोली और कोल्हापुर में रहने वाले—द्वारा की जानी चाहिए। बुजुर्ग दंपति को मुंबई के जे.जे. अस्पताल, पनवेल और कोल्हापुर में नियमित चिकित्सा की आवश्यकता है। अंतरिम निर्देशों में अदालत ने आदेश दिया कि जब भी माता-पिता को मुंबई में इलाज की आवश्यकता हो, तो पुत्र को पहले सूचित करना होगा। उनके आगमन के दिन, पुत्र या उसकी पत्नी माता-पिता को उनके निवास तक लाएंगे और अस्पताल या क्लिनिक जाने में साथ देंगे, साथ ही सभी चिकित्सा खर्च वहन करेंगे। उपचार के बाद उन्हें सुरक्षित रूप से वापस ले जाना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि उनके साथ “अत्यंत सम्मान, प्रेम और देखभाल” की जाए। माता-पिता के पनवेल या कोल्हापुर जाने पर भी उचित यात्रा व्यवस्था करनी होगी। अदालत ने चेतावनी दी कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अवमानना की कार्यवाही होगी और कहा कि ये निर्देश उदाहरणात्मक हैं।

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