मुंबई। मुंबई में संपत्ति कर बकाएदारों के खिलाफ बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अप्रैल 2024 से एक बड़े प्रवर्तन अभियान के तहत सख्त कार्रवाई की है। कर भुगतान में चूक करने वाले 3,605 संपत्तियों के मालिकों की संपत्तियां जब्त और कुर्क की गई हैं। मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 203 के तहत यह कार्रवाई उन संपत्तियों पर की गई है, जिनके मालिकों ने बीएमसी द्वारा दिए गए कई नोटिस के बावजूद बकाया संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया।पश्चिमी उपनगरों में सबसे अधिक कार्रवाई
इस अभियान के तहत सबसे ज्यादा 1,767 संपत्तियों पर कार्रवाई मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में की गई। बीएमसी का यह कदम उन बकाएदारों के लिए चेतावनी है जो बार-बार नोटिस मिलने के बाद भी कर का भुगतान करने में विफल रहे हैं। नागरिक निकाय द्वारा इस प्रवर्तन अभियान के माध्यम से अब तक 218 करोड़ रुपये की संपत्ति कर की वसूली की जा चुकी है।
लक्षित संपत्तियों में आवासीय और वाणिज्यिक भवन
कार्रवाई में विभिन्न प्रकार की संपत्तियां शामिल थीं, जिनमें आवासीय और वाणिज्यिक भवन, दुकानें, भूखंड और औद्योगिक इकाइयां शामिल हैं। बीएमसी के मुताबिक, संपत्ति कर न केवल बीएमसी के वित्तीय संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बल्कि इससे मुंबई में बुनियादी सुविधाओं के विकास और रखरखाव में भी मदद मिलती है।सख्त प्रवर्तन और कानूनी कार्रवाई
बीएमसी के कर निर्धारण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति कर संग्रह में 6,200 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे प्राप्त करने के लिए नागरिक निकाय ने कठोर प्रवर्तन तंत्र लागू किया है, जिसमें नगरपालिका अधिनियम की धारा 203, 204, 205, और 206 के तहत कानूनी नोटिस जारी करना शामिल है।
बार-बार चूक करने वालों के लिए, परिणामस्वरूप चल माल और संपत्तियों की नीलामी हो सकती है। बीएमसी का यह कदम कर बकाएदारों पर कर भुगतान का दबाव बनाने और नगर निगम के वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किया गया है।
उच्च न्यायालय के आदेश के तहत नीलामी की योजना
बीएमसी ने लंबित कर मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश (याचिका संख्या 2592/2013) के तहत संपत्तियों की सार्वजनिक नीलामी की भी योजना बनाई है। नीलामी प्रक्रिया के तहत उन संपत्तियों को जब्त किया जाएगा, जिनके मालिक कर चुकाने में नाकाम रहे हैं और जिन्होंने बार-बार चेतावनियों के बावजूद अपनी बकाया राशि नहीं चुकाई।
समय सीमा और चेतावनी
बीएमसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के लिए संपत्ति कर भुगतान की अंतिम समय सीमा की घोषणा की है। संपत्ति कर भुगतान में चूककर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, और बीएमसी ने संपत्ति मालिकों को समय पर कर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अंतिम चेतावनी जारी की है।
