मुंबई। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार ने मंगलवार को विधानसभा में 2024-25 के लिए 6,00,522 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें 9,734 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा दिखाया गया है। पवार ने कहा हम 2024-25 के पांच महीनों के लिए अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं। शेष बजट लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री अजित दादा ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि यह बजट किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, उद्यमियों, व्यापारियों जैसे सभी समाज के वर्गों को न्याय और विकास का अवसर देगा। अपने बजट भाषण के दौरान महाराष्ट्र के वित्तमंत्री अजित पवार ने कहा नवी मुंबई एयरपोर्ट का पहला चरण मार्च 2025 तक शुरू होगा। राज्य के लिए एक नई एमएसएमई नीति तैयार की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार लगभग 1.47 करोड़ घरों में नल के पानी का कनेक्शन देने की तैयारी में है। कोल्हापुर और सांगली में बाढ़ रोकने के लिए 2300 करोड़ के काम होंगे। अजित दादा ने आगे बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा सरकार ने सभी के लिए आवास योजना के तहत दिव्यांग लोगों के लिए 34,400 घर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र सरकार अयोध्या और श्रीनगर में महाराष्ट्र भवन बनाने की योजना बना रही है। इन दोनों जगहों पर जमीन अधिग्रहण के लिए 77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। दिल्ली, गोवा और बेलगाम में मराठी भाषा भवन स्थापित किए जाएंगे। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 10,000 रुपये प्रति माह से दोगुना कर 20,000 रुपये प्रति माह किया जा रहा है। सरकार अहिल्याबाई होल्कर, ज्योतिबा फुले, लाहुजी साल्वे और कई अन्य महान हस्तियों के स्मारक बनाने का भी प्रस्ताव रखती है। उर्जा विभाग के लिए बजट में 11 हजार 934 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वहीँ, राज्य सरकार का 7 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। 37 हजार आंगनबाड़ियों को सौर ऊर्जा उपलब्ध करायी जायेगी।
महिलाओं के लिए क्या घोषणा?
महाराष्ट्र में एक लाख महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। महिलाओं को रोजगार के दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पांच हजार पिंक रिक्शा देने की घोषणा की गई है। राज्य में आंगनबाडी सेविका के 14 लाख पद भरे गये हैं।
किसानों के लिए ये बड़ी घोषणाएं
किसानों के लिए सोलर पंप योजना शुरू की जाएगी।
किसानों के लिए सौर कृषि पंप योजना शुरू की जाएगी। इसमें 8 लाख 50 हजार नए सोलर पंप लगाए जाएंगे।
विदर्भ में सिंचाई बकाया के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना से 3.71 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का लाभ मिला।
नुकसान झेलने वाले 44 लाख किसानों को 3000 करोड़ रुपये की मदद दी गई है। बकरी भेड़ वराह योजना के तहत 129 परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी।
खारभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 113 करोड़ का प्रावधान।
39 सिंचाई परियोजनाओं का काम पूरा कर 2 लाख 34 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता तैयार की जायेगी।
“नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना” के तहत 84 लाख 57 हजार किसान परिवारों को पहली किश्त के 1 हजार 691 करोड़ 47 लाख रुपये।
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना के तहत 1 लाख किसानों को सौर ऊर्जा बाड़ लगाने के लिए सब्सिडी।
