मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रभावित 26 हजार से अधिक मजदूर भाइयों को अंतरित किए 583 करोड़ रुपये
भोपाल:(Bhopal) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत प्रतिनिधियों के हित में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, उप सरपंच और पंच आदि के मानदेय में लगभग तीन गुना वृद्धि की जा रही है। इसके साथ ही वाहन भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। शीघ्र ही इस संबंध में आदेश जारी हो जाएंगे। साथ ही निर्विरोध चुनी गईं 705 पंचायतों को 55 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार को अपने निवास स्थित समत्व भवन से वीसी के माध्यम से पंचायतराज प्रतिनिधियों से संवाद कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से योजना के अंतर्गत प्रदेश के 26 हजार 150 श्रमिकों को 583.36 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण किया। संवाद में प्रदेश के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों सहित जिला एवं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी वर्चुअली जुड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11 हजार 100 रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये तथा वाहन भत्ता 43 हजार से बढ़ाकर 65 हजार रुपये किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष को 54 हजार 100 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर एक लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय व वाहन भत्ता सहित मिलेगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 9500 रुपये से बढ़ाकर 28 हजार 500 रुपये तथा वाहन भत्ता नौ हजार से बढ़ाकर 13500 रुपये किया जा रहा है। अब जिला पंचायत उपाध्यक्ष को 18 हजार 500 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 42 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय वाहन भत्ता सहित मिलेगा।
उन्होंने कहा कि जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 6500 रुपये से बढ़ाकर 19 हजार 500 रुपये, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 4500 रुपये से बढ़ाकर 13 हजार 500 रुपये, सरपंच का मानदेय 1750 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 4250 रुपये प्रतिमाह किया गया है। उप सरपंच एवं पंच को 600 रुपये वार्षिक मानदेय मिलता है, जिसे तीन गुना बढ़ाकर 1800 रुपये किया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत, राज्य संस्थाओं के प्रतिनिधि ग्रामीण विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। मनरेगा फंड सहित अन्य योजनाओं की राशि का सदुपयोग करते हुए लोगों की जिन्दगी को आसान बनाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिक परिवारों को प्राप्त सहायता राशि उनके लिए संबल साबित होगी। उन्होंने कहा कि आज संबल योजना में दी गई राशि से मजदूर परिवारों की आजीविका की गाड़ी चल सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना में श्रमिक परिवारों की महिलाओं को प्रसूति के पूर्व चार हजार और प्रसूति के पश्चात 12 हजार रुपये की राशि दी जाती है। दुर्घटना में असामयिक मृत्यु पर चार लाख रुपये और सामान्य मौत पर दो लाख रुपये का प्रावधान है। स्थायी अपंगता पर दो लाख और सामान्य अपंगता पर भी एक लाख रुपये का प्रावधान है। अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार रुपये की राशि सहायता स्वरूप दी जाती है।
पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद
मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) और अन्य योजनाओं के संबंध में पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग का विस्तृत प्रस्तुतिकरण मार्गदर्शी सिद्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सभी जनप्रतिनिधियों का विशेष सहयोग आवश्यक है।
