नागपुर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सैनिकों के बलिदान का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। सैनिकों के परिवारों की सहायता के लिए राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण पहलें कर रही है और सशस्त्र सेना ध्वज दिवस निधि इसी दिशा में एक मजबूत सहायक बन गई है। रामगिरी सरकारी निवास पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ध्वज दिवस निधि संकलन अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री एड. आशीष जायसवाल, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि पहले शहीद सैनिकों के परिवारों को 25 लाख रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अनेक नागरिक अपनी रोज़ी-रोटी में से प्रतिमाह ध्वज दिवस निधि में योगदान देकर सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और यह राशि सार्थक योजनाओं में उपयोग की जाती है। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान ने भारतीय सेना की वीरता और क्षमता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना भविष्य में भी हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है और देश की सीमाएं सैनिकों की पराक्रम से ही सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे अपनी क्षमता के अनुसार ध्वज दिवस निधि में योगदान देकर सैनिकों के त्याग का सम्मान करें। कार्यक्रम में ध्वज दिवस निधि का बैज लगाकर संकलन अभियान की शुरुआत की गई। निर्धारित लक्ष्य पूरा करने पर प्रभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी और अन्य विभाग प्रमुखों को सम्मानित किया गया। नागपुर के फूल विक्रेता आशीष गडीकर और संतोष गडीकर को प्रतिमाह 500 रुपये का नियमित योगदान देने के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सम्मानित किया। इसके अलावा युद्धवीर मेजर हेमंत जकाते ने 50 हजार रुपये और श्रीमती गीता कोठे ने 1 लाख रुपये का योगदान देकर ध्वज दिवस निधि को सशक्त बनाया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के मेधावी बच्चों का सत्कार किया गया। प्रस्तावना मेजर आनंद पाथरकर ने प्रस्तुत की, कार्यक्रम का संचालन संजय कुमार केवटे ने किया तथा आभार मेजर पंढरी चव्हाण ने व्यक्त किया।
नागपुर जिले का उत्कृष्ट प्रदर्शन
वर्ष 2024 में नागपुर जिले को 2 करोड़ 15 लाख रुपये का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन जिले ने 3 करोड़ 51 लाख 71 हजार रुपये यानी 164 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर राज्य में सर्वोत्तम प्रदर्शन किया। वर्ष 2025 के लिए भी जिले को 2 करोड़ 15 लाख रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
