मुंबई। राज्य में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पशुधन को हुए नुकसान और उसकी भरपाई के लिए शुक्रवार को पशुपालन मंत्री पंकजा मुंडे ने मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पशुपालन विभाग को कड़े निर्देश दिए कि वे राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके मृत या घायल पशुओं के मालिकों को उचित सरकारी सहायता प्रदान करें। पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव रामास्वामी एन. और पशुपालन आयुक्त डॉ. प्रवीण कुमार देवरे इस बैठक में उपस्थित थे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के क्षेत्रीय संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मंत्री पंकजा मुंडे ने प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं की सुरक्षा, मृत पशुओं की सही संख्या का पंजीकरण और उनके वैज्ञानिक निपटान के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मृत या लापता पशुओं का सत्यापन तहसील कार्यालय और पशुपालन विभाग के आंकड़ों में कोई विसंगति न रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जाए। मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी जिला कलेक्टर प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और मृत पशुओं की सही संख्या निर्धारित करने के लिए समन्वय स्थापित करें। इसके साथ ही उन्होंने मृत पशुओं के वैज्ञानिक निपटान के लिए आवश्यक मशीनरी और मानव संसाधन उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय
पंकजा मुंडे ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारी फैलने से रोकने के लिए कीटाणुशोधन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कीटाणुनाशक (चूना पाउडर, फिनोल, पोटेशियम परमैंगनेट आदि) का छिड़काव ग्राम पंचायत की मदद से किया जाए और निवारक टीकाकरण प्राथमिकता पर किया जाए। इसके अलावा उन्होंने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ और टीके उपलब्ध रखे जाएँ, और आवश्यकता पड़ने पर निकटवर्ती जिलों से आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। बाढ़ में फंसे पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ-साथ प्रभावित क्षेत्र में चारा उपलब्ध कराने के भी आदेश दिए गए। मंत्री ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए कि वे आवश्यक वाहन, अतिरिक्त मानव संसाधन, चारे की उपलब्धता और पशुओं के लिए अस्थायी आश्रय स्थल तैयार करें। साथ ही उन्होंने आपातकालीन निधि से तत्काल धनराशि उपलब्ध कराने का आदेश दिया। अगर किसी जिले में अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता हो, तो उसे निकटवर्ती जिले से उपलब्ध कराने का दायित्व क्षेत्रीय पशुपालन संयुक्त आयुक्त का होगा। पंकजा मुंडे ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि बाढ़ प्रभावित किसानों और उनके पशुधन को हरसंभव सहायता मिले और पशु स्वास्थ्य व सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
