नीतीश का संगठनात्मक दांव, पुराने चेहरों पर नई लगाम

कुमार कृष्णन
जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय संगठन में हुए फेरबदल ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर अंदरूनी शक्ति-संतुलन को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। नीतीश कुमार के निर्देश पर जारी नई संगठनात्मक सूची केवल पदाधिकारियों के नाम बदलने की कवायद नहीं है, बल्कि इसके भीतर पार्टी की भावी राजनीतिक दिशा और नेतृत्व की प्राथमिकताओं के संकेत भी छिपे हैं। अशोक चौधरी से झारखंड का प्रभार वापस लिया जाना, श्याम रजक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मिलना, रामसेवक सिंह को झारखंड का प्रभारी बनाया जाना और मनीष कुमार वर्मा को ओडिशा की कमान सौंपना कई राजनीतिक सवाल खड़े करता है। क्या जदयू में पुराने प्रभावशाली नेताओं के राजनीतिक वर्चस्व को सीमित कर नई संगठनात्मक व्यवस्था तैयार की जा रही है? क्या नीतीश कुमार पार्टी के भीतर शक्ति-संतुलन को नए सिरे से निर्धारित कर रहे हैं? जदयू की राजनीति को समझने के लिए नीतीश कुमार की कार्यशैली को समझना जरूरी है। पार्टी का संगठन लंबे समय से उनके नेतृत्व और राजनीतिक निर्णयों के इर्द-गिर्द विकसित हुआ है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक विशेषता यह रही है कि वे किसी एक व्यक्ति या समूह को संगठन में स्थायी रूप से निर्णायक शक्ति बनने देने के बजाय समय-समय पर जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण करते रहे हैं। उनके लिए राजनीतिक उपयोगिता, सामाजिक समीकरण और संगठनात्मक जरूरतें कई बार व्यक्तिगत निकटता से अधिक महत्वपूर्ण रही हैं। इसलिए मौजूदा फेरबदल को भी इसी राजनीतिक शैली के संदर्भ में देखना चाहिए। इस फेरबदल में सबसे अधिक चर्चा अशोक चौधरी की भूमिका को लेकर है। बिहार की राजनीति में अशोक चौधरी लंबे समय से प्रभावशाली चेहरा रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती रही है। सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर उनकी सक्रियता रही है। झारखंड में जदयू की संगठनात्मक जिम्मेदारी उनके पास थी, लेकिन नई सूची में यह दायित्व राष्ट्रीय महासचिव रामसेवक सिंह को सौंप दिया गया है। अशोक चौधरी का नाम नई राज्य प्रभारी व्यवस्था में सामने नहीं आना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे उनकी राजनीतिक पारी का अंत मानना जल्दबाजी होगी, लेकिन संगठनात्मक प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत जरूर माना जा सकता है।
अशोक चौधरी का राजनीतिक महत्व केवल उनके पदों तक सीमित नहीं रहा है। वे बिहार में सामाजिक समीकरणों और दलित राजनीति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे नेता की संगठनात्मक जिम्मेदारी में बदलाव का संदेश पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह जाता है। हालांकि यह देखना होगा कि आने वाले समय में उन्हें संगठन या सरकार में किस तरह की भूमिका मिलती है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि झारखंड के मामले में नेतृत्व ने नई जिम्मेदारी किसी दूसरे नेता को सौंपने का निर्णय लिया है। दूसरी ओर श्याम रजक का राष्ट्रीय संगठन में उभार इस फेरबदल का महत्वपूर्ण पक्ष है। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाने के साथ महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है। यह जिम्मेदारी सामान्य नहीं है। महाराष्ट्र देश की राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों का प्रभाव चुनावी राजनीति में निर्णायक होता है। श्याम रजक को वहां की जिम्मेदारी देना उनके राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमता पर नेतृत्व के भरोसे को दर्शाता है। श्याम रजक का राजनीतिक सफर भी उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। वे बिहार की राजनीति में दलित समाज के प्रमुख चेहरों में रहे हैं। संगठन और सरकार दोनों का अनुभव उनके पास है। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उन्हें कई बार अपनी भूमिका बदलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपनी पहचान बनाए रखी। अब महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य का प्रभार मिलना उनके लिए अपनी राजनीतिक उपयोगिता साबित करने का अवसर है। इसे जदयू में उनके बढ़ते संगठनात्मक महत्व के रूप में देखा जा सकता है। रामसेवक सिंह को झारखंड की जिम्मेदारी सौंपना भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिहार से अलग होकर बने झारखंड में जदयू का संगठनात्मक आधार सीमित रहा है। इसके बावजूद दोनों राज्यों के सामाजिक और राजनीतिक संबंध गहरे हैं। झारखंड में आदिवासी समाज, पिछड़े वर्गों और स्थानीय राजनीतिक शक्तियों के बीच अपनी जगह बनाना किसी भी बाहरी दल के लिए आसान नहीं है। ऐसे में रामसेवक सिंह के सामने केवल संगठन चलाने की नहीं, बल्कि पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने की चुनौती होगी। मनीष कुमार वर्मा को ओडिशा का प्रभार दिया जाना भी पार्टी की राष्ट्रीय विस्तार रणनीति का हिस्सा है। नीतीश कुमार के प्रशासनिक मॉडल और बिहार में उनके राजनीतिक अनुभव को दूसरे राज्यों में किस सीमा तक स्वीकार्यता मिल सकती है, यह देखना दिलचस्प होगा। ओडिशा में क्षेत्रीय राजनीति की अपनी मजबूत परंपरा है। वहां संगठन खड़ा करने के लिए स्थानीय नेतृत्व, सामाजिक आधार और निरंतर राजनीतिक सक्रियता की जरूरत होगी। केवल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति से किसी राज्य में पार्टी का विस्तार संभव नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को ललन सिंह के प्रभाव के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। जदयू में ललन सिंह का अपना राजनीतिक महत्व रहा है। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठनात्मक राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनके करीबी माने जाने वाले नेताओं की स्थिति और जिम्मेदारियों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं स्वाभाविक हैं। लेकिन किसी नेता की नियुक्ति या जिम्मेदारी में बदलाव को सीधे ललन सिंह की राजनीतिक हार अथवा जीत घोषित करना उचित नहीं होगा। संगठनात्मक सूची में हर्षवर्धन सिंह को गोवा का प्रभार भी दिया गया है। इसलिए यह कहना कि ललन सिंह से जुड़े सभी नेताओं को संगठन से बाहर कर दिया गया है, तथ्यों के अनुरूप नहीं होगा। फिर भी पार्टी के भीतर प्रभाव और जिम्मेदारियों के नए वितरण पर नजर रखना जरूरी है।
जदयू के इस फेरबदल का एक महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश भी है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी, अशोक राम को अनुसूचित जाति-जनजाति प्रकोष्ठ का अध्यक्ष और कहकशां परवीन को महिला संगठन की जिम्मेदारी देना बताता है कि पार्टी केवल राज्यों के प्रभारी नियुक्त करने तक सीमित नहीं है। वह अलग-अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच को भी मजबूत करना चाहती है। बिहार की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरणों का महत्व किसी से छिपा नहीं है। जदयू की राजनीतिक ताकत भी लंबे समय से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अपने समर्थन आधार को बनाए रखने पर निर्भर रही है। मीडिया संगठन में भी बदलाव किया गया है। राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय महासचिव के साथ राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। निखिल मंडल, कोमल सिंह और शालिनी पटेल को राष्ट्रीय मीडिया पैनल में शामिल किया गया है। यह संकेत है कि पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक और वैचारिक उपस्थिति को अधिक व्यवस्थित करना चाहती है। आज की राजनीति में संगठन के साथ-साथ संवाद और संचार भी महत्वपूर्ण हो गया है। राजनीतिक संदेश किस तरह जनता तक पहुंचता है, इसका चुनावी प्रभाव पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन जदयू के सामने सबसे बड़ा प्रश्न संगठन के विस्तार से आगे का है। क्या पार्टी दूसरे राज्यों में अपना स्वतंत्र राजनीतिक आधार तैयार कर पाएगी? क्या बिहार के बाहर भी नीतीश कुमार के नाम और राजनीतिक अनुभव को जनसमर्थन में बदला जा सकेगा? महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं। वहां पार्टी को स्थानीय मुद्दों और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप रणनीति बनानी होगी। इसके साथ ही पार्टी के सामने नेतृत्व की निरंतरता का सवाल भी है। लंबे समय तक एक केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर चलने वाले राजनीतिक दल के लिए भविष्य की संगठनात्मक संरचना तैयार करना आसान नहीं होता। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू ने कई राजनीतिक उतार-चढ़ाव देखे हैं।
गठबंधन बदले, सत्ता के समीकरण बदले और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार पार्टी की रणनीति भी बदलती रही। ऐसे में अब संगठन को इस तरह तैयार करना जरूरी है कि वह केवल एक नेता की राजनीतिक सक्रियता पर निर्भर न रहे। मौजूदा फेरबदल को इसी व्यापक संदर्भ में देखने की जरूरत है। अशोक चौधरी की जिम्मेदारी में बदलाव, श्याम रजक को नई भूमिका, रामसेवक सिंह और मनीष कुमार वर्मा को राज्यों का प्रभार तथा विभिन्न सामाजिक प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियां पार्टी के भीतर नए संतुलन की ओर संकेत करती हैं। यह भी संभव है कि नेतृत्व आने वाले समय की राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखकर अनुभवी और सक्रिय नेताओं के बीच जिम्मेदारियों का नया संयोजन तैयार कर रहा हो।राजनीति में पद मिलना या छिनना किसी नेता की पूरी राजनीतिक हैसियत का निर्धारण नहीं करता। संगठन में वास्तविक प्रभाव कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता, जनता से जुड़ाव और राजनीतिक परिणामों से तय होता है। श्याम रजक के सामने महाराष्ट्र में अपनी क्षमता साबित करने की चुनौती है, रामसेवक सिंह को झारखंड में संगठन मजबूत करना है और मनीष कुमार वर्मा को ओडिशा में पार्टी के लिए जमीन तैयार करनी है। वहीं अशोक चौधरी की अगली भूमिका भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। जदयू में यह फेरबदल केवल कुछ नेताओं के पद बदलने की कहानी नहीं है। यह उस पार्टी की संगठनात्मक दिशा का संकेत है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपने पुराने राजनीतिक समीकरणों की समीक्षा कर रही है। पुराने प्रभाव पर नई संगठनात्मक रणनीति कितनी भारी पड़ती है, इसका फैसला नियुक्तियों से नहीं, आने वाले समय में पार्टी के राजनीतिक प्रदर्शन से होगा।

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