महाराष्ट्र कैबिनेट के बड़े फैसले: नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों से लूटे हथियारों की जानकारी देने पर मिलेगा नकद इनाम
पालघर में जिला एवं सत्र न्यायालय और मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय की स्थापना को मंजूरी, वस्त्रोद्योग नीति में संशोधन, विश्वविद्यालय अधिनियम में भी बदलाव

मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों की जानकारी देने वालों को नकद पुरस्कार देने, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम में अध्यादेश के जरिए संशोधन, एकीकृत एवं टिकाऊ वस्त्रोद्योग नीति में बदलाव और पालघर में नए न्यायालयों की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
नक्सलियों के लूटे हथियारों की जानकारी देने वालों को मिलेगा इनाम
मंत्रिमंडल ने नक्सलियों द्वारा पहले सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों और उनके पास मौजूद हथियारों की जानकारी देने वालों को नकद पुरस्कार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हथियारों के प्रकार और संख्या के आधार पर पुरस्कार राशि तय की जाएगी। इसमें स्वचालित, अर्धस्वचालित और अन्य प्रकार के हथियारों के साथ गोला-बारूद की जानकारी भी शामिल होगी। हथियारों के प्रकार के अनुसार पुरस्कार राशि करीब डेढ़ लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। अब तक नक्सलियों की गिरफ्तारी, उनके नेटवर्क को कमजोर करने और आत्मसमर्पण योजना के तहत हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने पर पुरस्कार एवं आर्थिक सहायता का प्रावधान था। लेकिन सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों का पता लगाने में मदद करने वालों के लिए अलग से नकद पुरस्कार की व्यवस्था नहीं थी। गृह विभाग के प्रस्ताव के बाद यह नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। पुरस्कार राशि मंजूर करने के लिए अधिकारियों के अधिकार भी निर्धारित किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक को 10 लाख रुपये तक, गडचिरोली परिक्षेत्र के उपमहानिरीक्षक को 25 लाख रुपये तक, विशेष पुलिस महानिरीक्षक (नक्सलविरोधी अभियान) को 25 लाख से अधिक और 50 लाख रुपये तक तथा अपर पुलिस महानिदेशक (विशेष कृती) को 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक के पुरस्कार मंजूर करने का अधिकार होगा।
सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम में अध्यादेश से संशोधन
मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करने को मंजूरी दी है। यह अधिनियम 1 मार्च 2017 से लागू है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों के मद्देनजर इसमें संशोधन की आवश्यकता बताई गई थी। इसके तहत अधिनियम की धारा 13(12) और 100(5)(अ) में बदलाव किया जाएगा। धारा 13(12) में संशोधन के बाद राज्य के कुलाधिपति संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की सिफारिश पर प्रति-कुलपति को पद से हटा सकेंगे। वहीं, धारा 100(5)(अ) में संशोधन के बाद विश्वविद्यालय से संबंधित निर्माण और विकास कार्य प्रबंधन परिषद की निगरानी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराए जा सकेंगे। अध्यादेश के प्रारूप में आवश्यक बदलाव करने का अधिकार विधि एवं न्याय विभाग को दिया गया है।
वस्त्रोद्योग नीति में संशोधन, पालघर को जोन-1 में शामिल करने का फैसला
मंत्रिमंडल ने राज्य की एकीकृत एवं टिकाऊ वस्त्रोद्योग नीति 2023-28 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत पालघर जिले को जोन-1 में शामिल किया जाएगा। साथ ही किसी वस्त्रोद्योग इकाई द्वारा पिछले वित्त वर्ष की स्थापित मशीनरी के बुक वैल्यू के 10 प्रतिशत या उससे अधिक मूल्य की नई मशीनरी स्थापित करने पर उसे विस्तार (एक्सपेंशन) माना जाएगा। नई नीति के तहत जो परियोजनाएं 1 जून 2023 से पहले बैंक से ऋण मंजूर करा चुकी थीं अथवा स्व-वित्तपोषित परियोजनाओं में मशीनरी खरीदने के लिए अग्रिम राशि दी गई थी, लेकिन उत्पादन 2023-28 की नीति अवधि में शुरू हुआ, उन्हें वस्त्रोद्योग नीति 2018-23 या एकीकृत एवं टिकाऊ वस्त्रोद्योग नीति 2023-28 में से किसी एक के तहत लाभ लेने का विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा जोनवार वर्गीकरण में भी बदलाव किया गया है। जोन-2 के जिलों को जोन-1, जोन-3 के जिलों को जोन-2 और जोन-4 के जिलों को जोन-3 में शामिल किया जाएगा। जोन-4 को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। आदिवासी जिला होने के कारण पालघर को सीधे जोन-1 में शामिल करने की मंजूरी दी गई है।
पालघर में जिला एवं सत्र न्यायालय और मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापित होंगे मंत्रिमंडल ने पालघर जिले में प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायालय, मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय और जिला सरकारी वकील कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है।
