आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ईडी की गिरफ्तारी पर उठे सवाल, अंतरिम जमानत मंजूर
गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया के पालन पर अदालत ने जताई चिंता, अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया संकेत

प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से की गई गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन से जुड़ा मामला मानते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और पीएमएलए की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह-I की खंडपीठ ने मंगलवार, 17 नवंबर को यह आदेश पारित किया। अदालत ने आजम खां को व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के साथ रिहा करने का निर्देश दिया है। यह राहत अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
जेल से रिहाई के कुछ घंटे बाद ईडी ने किया था गिरफ्तार
आजम खां की ओर से दाखिल याचिका में बताया गया कि पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट ने 29 अक्टूबर को उनकी सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें रामपुर जिला जेल से रिहा किया गया था। याचिका के मुताबिक, जेल के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही शाम करीब 7:10 बजे ईडी ने उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उनके पक्ष ने अदालत में दलील दी कि गिरफ्तारी के आधार और कारणों से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
दस्तावेजों पर तारीख और समय का उल्लेख नहीं
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से दलील दी गई कि गिरफ्तारी के समय अधिकारियों ने आजम खां को गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज सौंपने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। इस संबंध में अधिकारियों ने पंचनामा भी तैयार किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद पाया कि गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेजों पर उन्हें तैयार करने की जगह, तारीख और समय का उल्लेख नहीं था। ये विवरण खाली छोड़े गए थे। इसके अलावा, 31 अक्टूबर को आजम खां की बहन को भेजे गए व्हाट्सएप संदेश के साथ भी गिरफ्तारी के आधार संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं थे।
वीडियोग्राफी का दावा, लेकिन अदालत में नहीं मिला कोई प्रमाण
अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि ईडी ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराने का दावा किया था, लेकिन रिकॉर्ड में ऐसा कोई वीडियो या फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि अधिकारियों ने आजम खां को गिरफ्तारी के आधार वाले दस्तावेज सौंपने की कोशिश की थी और उन्होंने उन्हें लेने से इनकार किया था। रिमांड आवेदन में भी गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी का कोई उल्लेख नहीं मिला। ईडी के वकीलों ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के समय दस्तावेज देने का प्रयास किया गया था, लेकिन आजम खां ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। इसी कारण पंचनामा तैयार किया गया था। ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि बाद में रिमांड की सुनवाई के दौरान आजम खां ने संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए थे।
अदालत ने माना, गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर विचार जरूरी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों के पालन को लेकर गंभीर सवाल हैं, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। अदालत ने प्रथम दृष्टया अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया के पालन में कमी के संकेत मिलने पर आजम खां को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया। इस आदेश से आजम खां को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि, यह अंतरिम जमानत है और मामले में अंतिम निर्णय अभी बाकी है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
