पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की जल्द कराई जाए मरम्मत : मुख्य सचिव एस.पी.गोयल

धान खरीद, पराली प्रबंधन, उर्वरक उपलब्धता और गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की समीक्षा, किसानों को 48 घंटे में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी.गोयल ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में धान एवं मोटे अनाजों की खरीद, पराली प्रबंधन, उर्वरकों की उपलब्धता, गन्ना खरीद, जल जीवन मिशन और गो-आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर जल्द कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कई गांवों में पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन सड़कों की मरम्मत नहीं होने से ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है और लगातार शिकायतें मिल रही हैं। संबंधित अधिकारी प्रभावित सड़कों का तत्काल सर्वे कराकर मरम्मत कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराएं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धान खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए खरीद व्यवस्था पारदर्शी, सुचारु और प्रभावी बनाई जाए। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान और मक्का, बाजरा तथा ज्वार की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर सुनिश्चित की जाए। किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान की व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने क्रय केंद्रों को पूरी तरह सक्रिय रखने, नियमित निरीक्षण कराने और केंद्र प्रभारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। किसानों के लिए पेयजल, बैठने और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ मंडियों में नियमित नीलामी कराने को भी कहा। मानक के अनुरूप उपज का विक्रय निर्धारित एमएसपी से कम कीमत पर न होने पाए। खरीद से संबंधित शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाए। मंडियों के मुख्य द्वारों पर बैनर और दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से एमएसपी, पंजीकरण तथा भुगतान संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने बताया कि फार्मर आईडी में भूमि के सभी गाटे दर्ज नहीं होने और क्रॉप सर्वे पूरा न होने के कारण किसानों के पंजीकरण की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कम रही है। इस समस्या को देखते हुए 4 नवंबर 2026 के आदेश के तहत पंजीकरण व्यवस्था सरल की गई है। इसका लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए।
पराली जलाने पर रोक, खाद की पर्याप्त उपलब्धता और नवंबर के अंत तक चीनी मिलें शुरू करने के निर्देश
पराली प्रबंधन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में पराली जलाने की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ऐसी घटनाओं में प्रभावी कमी लाते हुए उन पर पूर्ण नियंत्रण किया जाए। किसानों से लगातार संवाद कर उन्हें फसल अवशेष जलाने के बजाय उनके उचित प्रबंधन के विकल्पों की जानकारी दी जाए। ग्राम स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने और प्रशासनिक अधिकारियों को नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए। उर्वरकों की उपलब्धता पर उन्होंने कहा कि किसानों की मांग और मौसमी जरूरतों के अनुसार पर्याप्त स्टॉक रखा जाए। किसी भी बिक्री केंद्र पर खाद का स्टॉक समाप्त नहीं होना चाहिए। सभी जिलों में खराब पड़ी पीओएस मशीनों को तत्काल ठीक कराया जाए, ताकि किसानों को खाद लेने में परेशानी न हो। गन्ना खरीद और चीनी मिलों के संचालन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने प्रदेश की सभी चीनी मिलों को नवंबर के अंत तक चालू कराने के निर्देश दिए। किसानों को गन्ना मूल्य का समयबद्ध भुगतान करने और गन्ना आपूर्ति एवं पेराई की व्यवस्था सुचारु रखने को कहा। गो-आश्रय स्थलों की समीक्षा में उन्होंने वर्षभर पर्याप्त भूसा उपलब्ध कराने के लिए कम कीमत पर भूसा संग्रहण की व्यवस्था करने तथा चारागाहों में हरे चारे की बुवाई कराने के निर्देश दिए। आगामी सर्दियों को देखते हुए गोवंश के लिए पर्याप्त शेड, अलाव और फर्श पर पुआल बिछाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। खुले में घूम रहे निराश्रित गोवंश को अभियान चलाकर गो-आश्रय स्थलों में संरक्षित करने और उनके भोजन व देखभाल का उचित प्रबंध करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 72 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। शासन ने इस वर्ष 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए 4,500 क्रय केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1,481 और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3,400 सहित कुल 4,881 क्रय केंद्र संचालित हैं। 14 नवंबर 2026 तक प्रदेश में 21,384 किसानों से धान की खरीद की जा चुकी है और 180.92 करोड़ रुपये की राशि पीएफएमएस के माध्यम से किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में सीधे भेजी गई है। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त अनुराग श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव पशुधन मुकेश मेश्राम, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद अनिल कुमार, प्रमुख सचिव सहकारिता अजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव कृषि एम.के.एस. सुंदरम, मुख्यमंत्री के सचिव सूर्यपाल गंगवार, जिलाधिकारी झांसी गौरांग राठी और सीडीओ रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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