सना इंटरप्राइजेस पर मेहरबान बीएमसी उप प्रमुख अभियंता शिवदास गुरव!

बिना आर्किटेक्ट के प्लान को मंजूरी देने का आरोप, बिल्डर, लाइसेंस सर्वेयर और दुय्यम अभियंता पायल राउत की भूमिका पर उठे सवाल

मुंबई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में भवन निर्माण प्रस्तावों को मंजूरी देने की प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अधिकारियों की कथित लापरवाही और नियमों की अनदेखी के चलते प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला सांताक्रुज पूर्व के कलिना स्थित कुलसुम महल का है, जहां सीटीएस नंबर 5709 से 5718 तक के भूखंड पर सना इंटरप्राइजेस द्वारा किए जा रहे पुनर्विकास (रीडेवलपमेंट) को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि बीएमसी के इमारत प्रस्ताव विभाग, पश्चिम उपनगर-1 के उप प्रमुख अभियंता शिवदास गुरव और दुय्यम अभियंता पायल राउत ने निर्धारित नियमों की अनदेखी करते हुए पुनर्विकास प्रस्ताव को मंजूरी दी। भूखंड के मालिक मुनीश बाटलीवाला ने इस संबंध में बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार शिकायत कर आरोप लगाया है कि सना इंटरप्राइजेस ने कथित तौर पर गलत जानकारी देकर पुनर्विकास की मंजूरी हासिल की है।
कोर्ट में मामला लंबित, फिर भी दिया गया नो-लिटिगेशन का पत्र!
शिकायतकर्ता के अनुसार, 10 जून 2025 को सना इंटरप्राइजेस ने बीएमसी के कार्यकारी अभियंता को पत्र देकर बताया था कि संबंधित भूखंड को लेकर कोई न्यायालयीन मामला लंबित नहीं है। वही बीएमसी के इमारत प्रस्ताव विभाग, पश्चिम उपनगर-1 को बीएमसी के विधि विभाग की सह विधि अधिकारी एडवोकेट एस.एम. मोडले ने दिनांक 25 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट में सूट नंबर 455 ऑफ 2017 लंबित होने की जानकारी दी है। ऐसे में सवाल उठता है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद किस आधार पर पुनर्विकास प्रस्ताव को आगे बढ़ाया गया?
लाइसेंस सर्वेयर ने खुद को बताया आर्किटेक्ट!
इस मामले में लाइसेंस सर्वेयर मोहम्मद अशफाक शेख की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि उन्होंने बीएमसी में प्लिंथ प्लान प्रस्तुत करते समय स्वयं को आर्किटेक्ट के रूप में दर्शाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि बिना अधिकृत आर्किटेक्ट के प्लान को स्वीकार करना नियमों के विपरीत है। यह जांच का गंभीर विषय है कि संबंधित दस्तावेजों की जांच किस अधिकारी ने की और उन्हें किस आधार पर स्वीकार किया गया?
शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं?
मुनीश बाटलीवाला द्वारा बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर इमारत प्रस्ताव विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उप प्रमुख अभियंता शिवदास गुरव, कार्यकारी अभियंता दुष्यंतकुमार अहीरवार और दुय्यम अभियंता पायल राउत की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मामले में संवाददाता ने उप प्रमुख अभियंता शिवदास गुरव से संपर्क कर उनका पक्ष जानने और मुलाकात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। उनका विस्तृत पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।
अब बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े से कार्रवाई की उम्मीद
गौरतलब है कि शिवदास गुरव पहले इसी विभाग में कार्यकारी अभियंता के पद पर कार्यरत थे और बाद में उन्हें उप प्रमुख अभियंता की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में उनके विभाग के अंतर्गत सामने आए इस विवाद की निष्पक्ष जांच आवश्यक हो जाती है। अब बड़ा सवाल यह है कि बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिड़े इस मामले में संज्ञान लेकर सना इंटरप्राइजेस को दी गई मंजूरी, कथित गलत जानकारी, प्लिंथ प्लान में आर्किटेक्ट संबंधी विवरण और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच के आदेश देंगी या नहीं? क्या शिकायतों के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, अथवा यह मामला भी बीएमसी की फाइलों में दबकर रह जाएगा?

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