दो सप्ताह में साफ होगी दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के विलय की तस्वीर: रुपाली ठोंबरे पाटील

शरद पवार और सुनेत्रा पवार के फैसले पर सहमति जताई, सुनील तटकरे पर साधा निशाना, बोलीं- अजितदादा की इच्छा पूरी होती दिख रही है

पुणे। महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार और शरद पवार गुट के विलय को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। अजित पवार गुट के प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे की ओर से विलय का मुद्दा उठाए जाने और दोनों गुटों के नेताओं की शरद पवार से मुलाकातों के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इसी बीच अजित पवार गुट की नेता रुपाली ठोंबरे पाटील ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि अगले दो सप्ताह में दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस के विलय को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। मीडिया से बातचीत में ठोंबरे पाटील ने कहा कि अजित पवार के रहते भी विलय की चर्चाएं चल रही थीं और अब करीब सात महीने बाद यह मुद्दा फिर सामने आया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार और सुनेत्रा पवार विलय को लेकर जो निर्णय लेंगे, वह उन्हें स्वीकार होगा। उनके मुताबिक, अजितदादा की भी ऐसी इच्छा थी और अब वह पूरी होती दिखाई दे रही है। इस दौरान उन्होंने सुनील तटकरे पर भी निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब पहले विलय की चर्चा हुई थी, तब उन्होंने इसका विरोध क्यों किया था? नौ महीने बाद फिर यह मुद्दा उठने से कार्यकर्ताओं के मन में पहले जैसी नाराजगी और सवाल पैदा होंगे या नहीं, इसका जवाब तटकरे को देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेता पदों के लिए चुप्पी साधे हुए हैं और इसके लिए भी तटकरे को जिम्मेदार ठहराया। ठोंबरे पाटील ने अजित पवार के विमान हादसे की जांच का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हादसे को लेकर महाराष्ट्र की जनता के मन में कई सवाल हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर सभी सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। रामदास कदम और महेश थोरवे की ओर से इस मामले में उठाए गए सवालों को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। वहीं, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट के राष्ट्रवादी कांग्रेस में तीसरा गुट बनने के दावे पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। गोकुळ दूध संघ के चुनाव पर बोलते हुए ठोंबरे पाटील ने कहा कि वह इस मामले में वकील के तौर पर अपनी कानूनी भूमिका रखेंगी। उन्होंने दावा किया कि प्रशासनिक अधिकारियों को मतदान का अधिकार देने का मुद्दा कानूनी जांच के दायरे में आता है और इस मामले में अदालत का फैसला महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने मौजूदा चेयरमैन पद की स्थिति को अस्थायी बताते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया में हुई देरी का लाभ उठाया गया है। इसके अलावा चंद्रकांत दादा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जनता के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। सत्ता में रहते हुए धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति में पहले ही काफी कटुता बढ़ चुकी है और नेताओं को अपने बयानों में संयम रखना चाहिए।