आदिवासी बहुल 16 जिलों में आधार और जन्म प्रमाणपत्र के लिए चलेगा विशेष अभियान

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने दिए निर्देश, प्रत्येक जिले को स्वतंत्र आधार पंजीकरण केंद्र उपलब्ध कराने की तैयारी

मुंबई। आदिवासी समुदाय के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए महाराष्ट्र के सभी आदिवासी बहुल जिलों में आधार कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जाएगा। मंगलवार को राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य के 16 आदिवासी जिलों को स्वतंत्र आधार पंजीकरण केंद्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री बावनकुले ने कहा कि दस्तावेजों की कमी के कारण आदिवासी समुदाय के पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन विशेष पहल करे और जन्म पंजीकरण से लेकर आधार कार्ड बनवाने तक की प्रक्रिया सरल बनाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को व्यवस्थित योजना तैयार कर विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आदिवासी संगठनों से इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के बीच जागरूकता फैलाने के लिए जनसभाएं आयोजित की जाएं और लोगों के आवश्यक दस्तावेज पूरे कराने में मदद की जाए। इस संबंध में मंत्रालय में आयोजित बैठक में वसई की विधायक स्नेहा दुबे पंडित, डहाणू के विधायक कॉमरेड विनोद निकोले, पूर्व विधायक विवेक पंडित, कॉमरेड जे. पी. गावीत, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ठाणे, पालघर और अहिल्यानगर जिलों के जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।