मुंबई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट से महाराष्ट्र को टैक्स डिवोल्यूशन और प्रोजेक्ट-आधारित आवंटन के ज़रिए बड़े पैमाने पर वित्तीय लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अकेले केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में महाराष्ट्र को 98,306 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। इसके अलावा, बजट के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 12,355 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा, “कुल मिलाकर इस केंद्रीय बजट से महाराष्ट्र को लगभग एक लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।”
शहरीकरण, उद्योग और रोजगार पर ज़ोर
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि बजट में नियोजित शहरीकरण, उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा निवेश और रोजगार सृजन को गति देने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में केंद्र सरकार ने 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा है, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। उन्होंने कहा कि पाँच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए एकीकृत शहरी विकास दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे विभिन्न सेक्टरों को दिशा, गति और पर्याप्त फंडिंग मिलेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस पहल का सबसे अधिक लाभ उठाने वाले राज्यों में महाराष्ट्र प्रमुख होगा।
कृषि, ग्रामीण विकास और सिंचाई को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और सिंचाई क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के लिए फंड आवंटित किया गया है। इनमें ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए 378 करोड़ रुपये और लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए 207 करोड़ रुपये शामिल हैं।
महिला और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अहम पहल
महिला-केंद्रित पहलों पर संतोष जताते हुए फडणवीस ने कहा कि ‘लखपति दीदी’ योजना की सफलता के बाद महिलाओं के लिए विशेष मॉल और औद्योगिक अवसरों का प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए हर ज़िले में हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे, जिससे महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में, मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने का निर्णय राज्य के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा।
प्रमुख कॉरिडोर और विकास केंद्र
फडणवीस ने कहा कि मुंबई-पुणे और पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएँ राज्य की GDP वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि पुणे-हैदराबाद कॉरिडोर से विशेष रूप से मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र को लाभ होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगले पाँच वर्षों में ग्रोथ हब्स को प्रत्येक को 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा, जिससे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर), पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन और नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन को सीधा फायदा मिलेगा।
विकसित भारत की ओर मजबूत कदम
अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्रीय बजट भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की दिशा में एक और मजबूत कदम है। उन्होंने कहा, “हम पहले से ही उस रास्ते पर हैं और यह बजट उस लक्ष्य की ओर हमारी यात्रा को और सशक्त बनाता है।”
