मुंबई। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने रविवार को स्पष्ट किया कि हैदराबाद गजट के प्रावधानों के तहत योग्य व्यक्तियों को ही कुनबी जाति प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार असली कुनबी समुदाय के सदस्यों को प्रमाण पत्र देने में किसी भी प्रकार की बाधा को गलत मानती है और सुधारात्मक कदमों के लिए तैयार है। मंत्री बावनकुले कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की उन टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे, जिनमें वडेट्टीवार ने राज्य सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई थी। बावनकुले ने बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 40 से अधिक ओबीसी नेताओं की बैठक पहले ही हो चुकी है और उसी चर्चा के आधार पर प्रशासन काम कर रहा है। उन्होंने कहा- अगर किसी प्रकार के फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने के मामले सामने आते हैं तो सरकार कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। विवाद खड़ा करना या समुदायों के बीच तनाव पैदा करना उचित नहीं है। जरूरत पड़ी तो ओबीसी नेताओं की और बैठक भी बुलाई जाएगी। बावनकुले ने वडेट्टीवार के बदलते रुख को लेकर भी प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि वडेट्टीवार पहले मराठवाड़ा में इस निर्णय के पक्ष में थे, अब विरोध क्यों कर रहे हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए।
28 अक्टूबर की बैठक महत्वपूर्ण
वडेट्टीवार द्वारा 1 नवंबर को प्रस्तावित ओबीसी नेताओं की बैठक पर टिप्पणी करते हुए बावनकुले ने कहा कि सभी नेता 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक तक प्रतीक्षा करें। इस बैठक में लंबित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
