मुंबई। महाराष्ट्र के विपणन एवं प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि कृषि उत्पादन प्रबंधन, किसानों को उचित पारिश्रमिक, भंडारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण और कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के बुनियादी ढांचे के विकास जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य मंत्रियों की तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाए। शुक्रवार को दिल्ली दौरे के दौरान रावल ने किसानों के आर्थिक कल्याण और कृषि दक्षता बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय योजना बनाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र सहित देशभर में प्याज, दालें, संतरे, अनार, केले और फूलों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अपर्याप्त बाजार व्यवस्था और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं के अभाव में किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाते, जिससे उनकी आय और कृषि दक्षता प्रभावित होती है। रावल ने विशेष सहायता योजनाएं, विकेन्द्रीकृत वैज्ञानिक भंडारण, कोल्ड चेन, डिजिटल इन्वेंट्री प्रबंधन, कुशल लॉजिस्टिक्स और बाजार सूचना प्रणाली के एकीकरण जैसे कदमों का प्रस्ताव रखा। साथ ही, एपीएमसी के आधुनिकीकरण के लिए कवर्ड नीलामी प्लेटफ़ॉर्म, ग्रेडिंग-वेटिंग सिस्टम, कोल्ड स्टोरेज, ड्राई वेयरहाउस, पैकेजिंग सेंटर और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं विकसित करने की मांग की। उन्होंने एपीएमसी परिसरों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन, तकनीकी सहायता और ई-नाम जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ने हेतु सब्सिडी देने पर जोर दिया। रावल का मानना है कि ऐसे उपाय किसानों के हितों की रक्षा करेंगे, कृषि व्यवसाय को टिकाऊ बनाएंगे और भारत की अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजार में स्थिति को और मजबूत करेंगे।
