Saturday, July 12, 2025
Google search engine
HomeUncategorizedसहकारी समितियों व बैंकों से संबंधित धोखाधड़ी रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार...

सहकारी समितियों व बैंकों से संबंधित धोखाधड़ी रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उठाया सख्त कदम

मुंबई। सहकारी समितियों और बैंकों के जमाकर्ताओं को अत्यधिक ब्याज दर का लालच देकर की जा रही धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य में अब एक वित्तीय खुफिया इकाई की स्थापना की जाएगी। यह इकाई ऐसे सभी विज्ञापनों और योजनाओं पर नजर रखेगी, जो कानूनी रूप से स्वीकृत ब्याज दरों से दोगुनी ब्याज दर का वादा कर जमाकर्ताओं को धोखा देने की कोशिश करती हैं।
ज्ञानराधा मल्टीस्टेट घोटाले का मुद्दा उठा
विधानसभा में विधायक प्रकाश सोलंके ने ज्ञानराधा मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी में हुई अनियमितताओं का मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ बहु-राज्यीय सहकारी ऋण समितियां जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं, जिससे बचाव के लिए सख्त उपाय जरूरी हो गए हैं।
जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम
फडणवीस ने कहा कि सरकार सहकारी समितियों, बैंकों और चिटफंड कंपनियों को सख्त नियमों के तहत लाकर जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंकों में छोटे निवेशकों की 5 लाख रुपये तक की जमा राशि की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार केंद्र से मौजूदा कानून में संशोधन या एक नया कानून लाने का आग्रह करेगी।
1,121 करोड़ की धोखाधड़ी, 20 हजार जमाकर्ता प्रभावित
मुख्यमंत्री ने बताया कि ज्ञानराधा मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी द्वारा की गई 1,121.47 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से महाराष्ट्र में इसकी 50 शाखाओं के 20,802 जमाकर्ता प्रभावित हुए हैं। चेयरमैन और निदेशकों ने जमाकर्ताओं को बार-बार उनकी राशि लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन समयसीमा बीतने के बावजूद पैसा वापस नहीं किया गया।
6,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त, होगी नीलामी
फडणवीस ने कहा कि सरकार ने महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम के तहत सोसायटी की 6,000 करोड़ रुपये मूल्य की 80 संपत्तियों की पहचान की है। इन संपत्तियों की नीलामी कर जमाकर्ताओं को उनकी राशि लौटाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
चर्चा में विधायकों की भागीदारी
इस मुद्दे पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें विधायक नाना पटोले, बबनराव लोनीकर और राहुल पाटिल ने भी अपने विचार रखे। सभी ने जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की और इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग की।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments