नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा प्रतिरोधी भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन और भूस्खलन जोखिम शमन के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने 15 राज्यों में भूस्खलन जोखिम शमन और नागरिक सुरक्षा क्षमता निर्माण के लिए कुल 1,115.67 करोड़ रुपये की निधि को मंजूरी दी है।
भूस्खलन शमन के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान
इस फंड में से 1,000 करोड़ रुपये विशेष रूप से भूस्खलन जोखिम शमन परियोजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। महाराष्ट्र को इस निधि से 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना, और संवेदनशील स्थानों में आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाना है।
नागरिक सुरक्षा और क्षमता निर्माण के लिए 115.67 करोड़ रुपये
इसके अतिरिक्त, 115.67 करोड़ रुपये नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और राज्यों की आपदा प्रबंधन क्षमता बढ़ाने के लिए आवंटित किए गए हैं। यह पहल आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नागरिक सुरक्षा तंत्र को सशक्त बनाएगी।
पहले मंजूर की गई निधि
इससे पहले, समिति ने सात शहरों में हिमनद विस्फोट बाढ़ (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड- GLOF) जोखिम प्रबंधन के लिए 150 करोड़ रुपये और शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए 3,075.65 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। यह धनराशि आपदाओं से निपटने के लिए भारत के बुनियादी ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने में सहायक होगी। केंद्र सरकार ने इस वर्ष विभिन्न राज्यों को आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए 21,476 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह प्रयास भारत को आपदा प्रबंधन में सशक्त और तैयार राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से राज्य सरकारों को बेहतर बुनियादी ढांचा विकसित करने, संभावित आपदाओं को रोकने, और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
