मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने फसलों की कम कीमत के कारण नुकसान झेलने वाले कपास और सोयाबीन किसानों को राहत प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने एक विशेष ऑनलाइन वितरण प्रणाली की शुरुआत की, जिसके माध्यम से राज्य के 49 लाख 50 हजार किसानों के बैंक खातों में एक क्लिक से 2398 करोड़ 93 लाख रुपये की राशि जमा की गई। इस योजना के तहत, दो हेक्टेयर की सीमा में प्रति हेक्टेयर पांच हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह पहल खरीफ सीजन 2023 में फसल की कम कीमतों से प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत राज्य के 96 लाख 787 सोयाबीन और कपास किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से कुल 4194 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे। इसमें से 2646 करोड़ 34 लाख रुपये सोयाबीन किसानों के लिए और 1548 करोड़ 34 लाख रुपये कपास किसानों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस सहायता राशि के पारदर्शी वितरण के लिए महाराष्ट्र आईटी (महाआईटी) द्वारा एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों के आधार कार्ड, बैंक खाता और सहमति पत्र जैसी जानकारियों को एकत्र किया गया, जिससे बिना किसी देरी के वित्तीय सहायता सीधे किसानों के खातों में पहुंचाई जा सके। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे ने बताया कि इस योजना का लाभ अब तक लगभग 49 लाख 50 हजार किसानों को मिल चुका है, और शेष किसानों को भी जैसे-जैसे उनकी जानकारी का सत्यापन होता जाएगा, योजना के तहत सहायता राशि दी जाएगी।
