अहिल्यानगर। अहिल्यानगर में जिला विकास योजना के तहत 191 करोड़ 92 लाख रुपये की निधि मंजूर की गई है, जिससे कृषि, ऊर्जा विकास और पर्यटन क्षेत्र की परियोजनाएं लागू की जाएंगी। पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने रविवार को जिला नियोजन समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इन परियोजनाओं से रोजगार सृजन होगा और जिले के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य 2028 तक विकसित भारत के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य में योगदान देना है। शहर और शिरडी एमआईडीसी में उद्योगों के निवेश से रोजगार की संभावनाएं और बढ़ेंगी। बैठक में विधायक मोनिका राजले, विधायक आशुतोष काले, विधायक विठ्ठल लांगहे, विधायक काशीनाथ दाते, पालक सचिव प्रवीण दराडे, जिला कलेक्टर डॉ. पंकज आसिया और जिला परिषद के सीईओ आशीष येरेकर उपस्थित थे। पालकमंत्री ने दूध में मिलावट के मामलों पर असंतोष जताते हुए कहा कि पाथर्डी, शेवगांव, श्रीरामपुर और संगमनेर जैसे तालुकाओं में मिलावट की घटनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि पहले खाद्य एवं औषधि विभाग के पास पर्याप्त मानव संसाधन नहीं था, लेकिन अब अतिरिक्त कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच समिति नियुक्त की गई है और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराया गया है। मिलावटी दूध और पनीर के उत्पादन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, मिलावट की जांच के लिए जिले में प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना भी अमल में लाई जाएगी। विखे पाटिल ने कहा कि पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में चौंडी बांध को कुकड़ी सर्किट के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है, जिससे 31 मई तक चौंडी की झीलें पूरी तरह भर जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि जिले के छात्र सिविल सेवा परीक्षाओं में बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं और उनके प्रोत्साहन के लिए अहिल्यानगर व शिरडी में छात्रावास और पुस्तकालय की सुविधा दी जाएगी। श्री साईं संस्थान की मदद से शिरडी में छात्रावास स्थापित होगा, और जिले के निजी शिक्षण संस्थानों को भी इसमें सहयोग देने पर अनुदान मिलेगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित आगमन को लेकर भी चर्चा हुई। जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री कार्यालय से 31 मई को अहिल्यादेवी की 300वीं जयंती पर उनके कार्यक्रम में आने के बारे में पूछताछ की है। हालाँकि, मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को देखते हुए अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा लिया जाएगा। फिर भी, जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है।
