मुंबई। महाराष्ट्र में विशेष रूप से अविकसित जिलों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने 1,595 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। इस परियोजना का उद्देश्य जिला स्तर पर संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना, स्थानीय सरकारों को डेटा, वित्त और विशेषज्ञता प्रदान कर योजनाबद्ध विकास को सक्षम बनाना है। इसमें साक्ष्य-आधारित नीति निर्धारण, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की प्रभावी बातचीत और सेवा वितरण में सुधार को प्राथमिकता दी गई है। परियोजना के तहत डेटा गवर्नेंस के लिए महा डेटाबैंक का निर्माण किया जाएगा, जो विकासात्मक चुनौतियों जैसे लैंगिक असमानता को हल करने में मदद करेगा। साथ ही, जिलों को प्रदर्शन आधारित वित्तीय पुरस्कार दिए जाएंगे। MAITRI 2.0 (निजी क्षेत्र को सेवाओं के लिए) और RTS पोर्टल (सभी सरकारी सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है) जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेवा वितरण की दक्षता और पहुंच बढ़ाएंगे। 15 साल की परिपक्वता अवधि और 5 साल की छूट अवधि वाले इस ऋण से ई-गवर्नेंस को सशक्त कर जिला अर्थव्यवस्थाओं में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। विश्व बैंक के भारत निदेशक ऑगस्टे तानो कौमे ने इसे समावेशी विकास के लिए अहम बताया। यह घोषणा देवेंद्र फड़नवीस के मुख्यमंत्री पद की शपथ से पहले हुई। उनका शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 5:30 बजे मुंबई के आज़ाद मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में होगा।
