केन्द्रीय गृह अमित शाह ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की उपस्थिति में राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में नए आपराधिक क़ानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये तीनों नए क़ानून राज्य में तेज़ और प्रगतिशील क़ानून-व्यवस्था स्थापित करने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि बैठक में महाराष्ट्र में इन क़ानूनों के लागू होने की प्रक्रिया, संस्थागत और बुनियादी ढांचे की स्थिति, और इन प्रावधानों के तहत दर्ज किए गए मामलों की समीक्षा की गई। ये तीनों नए क़ानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य संहिता (बीएसएस) हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में इन क़ानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की थी, और आज महाराष्ट्र की स्थिति का आकलन किया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में इन तीनों क़ानूनों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है। 27 मोबाइल फॉरेंसिक वैन पहले ही तैनात की जा चुकी हैं, और अगले छह महीनों में पूरी प्रणाली तैयार हो जाएगी। अब ऐसे अपराध जिनमें 7 साल से अधिक की सज़ा का प्रावधान है, उनमें मोबाइल फॉरेंसिक वैन के माध्यम से घटनास्थल पर ही न्यायवैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा। इससे गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य जुटाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र पुलिस बल के 2 लाख कर्मचारियों में से 90प्रतिशत को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है, और शेष 10 प्रतिशत का प्रशिक्षण 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। आरोपियों को बार-बार कोर्ट में पेश करने की जरूरत न पड़े, इसके लिए नए क़ानूनों के तहत जेलों में ऑनलाइन साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए विशेष क्यूबिकल बनाए जाएंगे, जो सीधे न्यायालयों से जुड़े होंगे। प्रत्येक अदालत के लिए एक विशेष क्यूबिकल होगा। इस परियोजना को अगले 6-8 महीनों में पूरा किया जाएगा। इससे पुलिस बल, सुरक्षा संसाधनों और अदालतों में भीड़भाड़ की समस्या कम होगी। नए क़ानूनों के तहत अदालतों में बार-बार सुनवाई की तारीख़ें नहीं मांगी जा सकेंगी, और सरकारी वकीलों को इसके अनुसार प्रशिक्षित करना आवश्यक होगा। इस समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और महाराष्ट्र सरकार इन तीनों क़ानूनों को लागू करने की प्रक्रिया को और तेज़ करेगी, ऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा।
26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर फडणवीस का बयान
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 26/11 हमले के अपराधी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को अमेरिका ने मंज़ूरी दे दी है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार तहव्वुर राणा की ऑनलाइन गवाही के कारण ही 26/11 हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता साबित हुई थी। अब मुंबई हमले के मामले में अंतिम न्याय मिलने का समय आ गया है, और यह मुकदमा मुंबई में ही चलेगा, इसलिए तहव्वुर राणा को मुंबई लाया जाएगा। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या मुंबई की जेलों में तहव्वुर राणा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था है, तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने जवाब दिया -अगर हम कसाब को मुंबई की जेल में रख सकते हैं, तो तहव्वुर राणा कौन होता है?
