Wednesday, March 25, 2026
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उन्नाव में उद्योग बंधु बैठक: औद्योगिक समस्याओं के समाधान और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर, डीएम गौरांग राठी के सख्त निर्देश

उन्नाव, उत्तर प्रदेश। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में उद्योग बंधुओं की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं—बिजली, पानी, सड़क, अतिक्रमण, निवेश मित्र प्रकरण, सड़क चौड़ीकरण, नाली निर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों के समग्र विकास पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों से जुड़े सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने उद्यमियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में आजाद मार्ग के लिए अंडरपास निर्माण हेतु प्रस्ताव एनएचएआई, लखनऊ को भेजने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा दही चौकी, नवाबगंज और त्रिभुवन खेड़ा के ब्लैक स्पॉट्स पर शासन से स्वीकृत 130 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर निर्माण कार्य को प्राथमिकता से शुरू कराने का आश्वासन दिया गया। जिलाधिकारी ने इब्राहिम स्टेट, नेहरू बाग और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में सड़क, नाला, स्ट्रीट लाइट और विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए उपायुक्त उद्योग और केडीए सचिव को संयुक्त सर्वे करने के निर्देश दिए। औद्योगिक क्षेत्र दही चौकी साइट नंबर-02 की सड़क नंबर-5 पर जल निकासी की समस्या और क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित करने हेतु प्रस्ताव मुख्यालय भेजने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही मैसेज सेम डे इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र यूपीसीडा साइट नंबर-01 से सेम डे सिटी तक मार्ग निर्माण, मगरवारा स्थित धर्मकांटा के पास क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत व नाली निर्माण, चांदपुर तक सड़क चौड़ीकरण, औद्योगिक क्षेत्र साइट-1 में सड़क निर्माण तथा एचपी गैस प्लांट के बाहर गैस टैंकरों के खड़े होने से उत्पन्न समस्या जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री कृति राज, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, उपायुक्त उद्योग, अधिशासी अभियंता विद्युत सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ होना आवश्यक है और प्रशासन उद्योगों के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

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