Thursday, April 2, 2026
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फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर सख्त एक्शन: डीएम ने सभी एसडीएम और बीडीओ को जारी किए शो-कॉज नोटिस

देवेश प्रताप सिंह राठौर/झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में फार्मर रजिस्ट्री की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) और खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को शो-कॉज नोटिस जारी किए हैं। ज़ूम ऐप के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि पंचायत स्तर पर विशेष कैंप आयोजित कर फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाई जाए, ताकि कोई भी पात्र किसान इससे वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि एग्री स्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री को एकीकृत लाभ वितरण प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ एक ही पहचान के आधार पर सरलता से मिल सके।जनपद में पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक 1,87,018 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है, जबकि 51,473 किसानों का पंजीकरण अभी शेष है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शेष किसानों पर विशेष फोकस करते हुए शत-प्रतिशत रजिस्ट्री सुनिश्चित की जाए।उन्होंने सभी एसडीएम और बीडीओ को फील्ड में उतरकर कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए पंचायत सहायकों और लेखपालों को लक्ष्य निर्धारित कर प्रगति बढ़ाने को कहा। साथ ही डीडी कृषि को शिथिल पर्यवेक्षण पर फटकार लगाई और निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए।समीक्षा के दौरान अलग-अलग तहसीलों के लिए अवशेष लक्ष्य भी तय किए गए—मऊरानीपुर में 14,239, सदर में 13,259, मोंठ में 11,059, गरौठा में 8,332 और टहरौली में 4,589 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम पंचायतों में कैंप लगाकर सचिव और पंचायत सहायकों के माध्यम से कार्य में तेजी लाई जाए।उन्होंने किसानों को जागरूक करने पर भी जोर देते हुए कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के बिना खाद वितरण और पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने समीक्षा के दौरान तहसील टहरौली के कार्य पर संतोष जताया, जबकि अन्य क्षेत्रों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी एसडीएम को अपने क्षेत्र के स्कूल और कॉलेज होस्टलों में गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वरुण कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी न्याय अरुण कुमार गौड़, उपजिलाधिकारी गरौठा मनोज कुमार भारती, उप कृषि निदेशक एमपी सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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