जनपद में प्रवर्तन कार्यों में और सुधार लाए जाने के दिए निर्देश, बोगस फर्मों पर की जाए कार्यवाही
झांसी, उत्तर प्रदेश। अपर जिलाधिकारी वियूत्त एवं राजस्व वरुण पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में कर-करेत्तर, विविध देय, प्रवर्तन कार्यों और आरसी वसूली की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में विद्युत विभाग, वाणिज्य कर, परिवहन और आबकारी विभाग की वसूली प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। एडीएम ने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि बकायेदार उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बड़े बिजली बकायेदारों की सूची सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जाए और मुनादी कराकर बकाया राशि जमा कराई जाए। कॉर्पोरेट क्षेत्र में कम वसूली पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और सुधार लाने के निर्देश दिए। वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा में एडीएम ने बताया कि विभाग नवंबर माह में निर्धारित लक्ष्य ₹156.43 करोड़ के सापेक्ष मात्र 90.91 करोड़ रुपए ही वसूल कर सका, जिस पर उन्होंने असंतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बोगस कंपनियों की पहचान कर कार्यवाही की जाए, जीएसटी चोरी रोकने के लिए क्षेत्रीय भ्रमण बढ़ाया जाए और एडिशनल कमिश्नर स्तर पर लक्ष्य निर्धारित कर वसूली में तेजी लाई जाए। आबकारी विभाग की समीक्षा में एडीएम ने 60.35 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 51.35 करोड़ की वसूली पर आंशिक संतोष जताया, लेकिन साथ ही दुकानों से गांजा बेचे जाने की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री हर हाल में रोकी जाए। लंबित आरसी मामलों में भी तेजी लाने को कहा गया। परिवहन विभाग की कम वसूली पर एडीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मालकर, वाहन कर और यात्री कर की वसूली को लक्ष्य के अनुरूप बढ़ाया जाए। उन्होंने ओवरलोडेड वाहनों पर कड़ी कार्रवाई और प्रवर्तन कार्यों को और प्रभावी बनाने को कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया कि रात्रि में अभियान चलाकर सड़कों पर अवैध रूप से बैठे गोवंश को गो-आश्रय स्थलों में भेजा जाए, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में एडीएम न्याय अरुण कुमार गौड़, एआरटीओ हेमचंद्र गौतम, जिला आबकारी अधिकारी मनीष गुप्ता, विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता सुभाष चंद्र सहित वाणिज्य कर, परिवहन और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
