मुंबई। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क और इमारत उपक्षेत्र के लंबित भुगतानों के निपटारे के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 15,091 करोड़ रुपये की निधि वितरित की गई है। इसके अलावा, फरवरी 2025 में विभिन्न घटकों के लिए कुल 683.72 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई है। यह जानकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दी गई।
मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक
लंबित भुगतानों के निपटारे को लेकर सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले की अध्यक्षता में हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। विभाग ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के बजट में शेष राशि और अवितरित प्रावधानों को वितरित करने का कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसके अलावा, लंबित भुगतानों के शीघ्र निपटारे के लिए ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली को लागू करने के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और इस पर कार्यवाही जारी है।
मंत्रालय और मंत्रियों के आवासों के रखरखाव के लिए निधि आवंटित
सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जानकारी दी कि मंत्रालय और मंत्रियों के आवासों के रखरखाव कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। इस संबंध में फरवरी माह में 64 करोड़ रुपये से अधिक की निधि वितरित की गई है, जबकि 18 करोड़ रुपये से अधिक की निधि जारी करने की प्रक्रिया जारी है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि बजट में अवितरित प्रावधान वितरित करने के बाद, वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में लंबित भुगतानों के निपटारे के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध कराने के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है ताकि सभी लंबित भुगतान जल्द से जल्द निपटाए जा सकें।
