नागपुर। महिलाओं को रोजगार और सुरक्षित परिवहन के अवसर देने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग ने महाराष्ट्र के नागपुर शहर में “पिंक ई-रिक्शा” योजना की शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में 50 पात्र महिलाओं को पिंक ई-रिक्शा वितरित कर की। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे और मेघना बोर्डिकर की भी उपस्थिति रही। इस योजना के तहत महिलाओं को सब्सिडी दरों पर ई-रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे न केवल उन्हें आजीविका का साधन मिलेगा, बल्कि महिलाओं के लिए एक सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन विकल्प भी विकसित होगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में 10,000 महिलाओं को रोजगार देना है और विशेष रूप से रात के समय महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का माध्यम उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने इस योजना की तुलना “लड़की बहिन” योजना से करते हुए इसे महिला सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। मंत्री अदिति तटकरे ने कहा, पिंक ई-रिक्शा पहल नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा।
योजना की प्रमुख बातें:
राज्य सरकार ई-रिक्शा की कुल लागत पर 20 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी।
महिला लाभार्थी को 10 प्रतिशत योगदान देना होगा।
शेष 70 प्रतिशत राशि रियायती ऋण के माध्यम से दी जाएगी।
यह योजना नागपुर के साथ-साथ महाराष्ट्र के आठ अन्य जिलों – पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, अहिल्यानगर और अमरावती में भी लागू की जाएगी।
पात्रता मानदंड:
आवेदिका की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
वैध ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है।
बीपीएल परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन सभी पृष्ठभूमि की महिलाएं आवेदन के लिए पात्र हैं।
