मुंबई। कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग के मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत पंजीकृत 46,000 प्रशिक्षुओं को आज डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से 42 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इस योजना के तहत जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 के महीनों में शामिल होने वाले और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले 46,000 प्रशिक्षुओं को मासिक वजीफे का भुगतान किया गया। मंत्री लोढ़ा ने आज मंत्रालय में छह प्रशिक्षुओं को प्रतीकात्मक रूप से भुगतान किया।
इस मौके पर मंत्री लोढ़ा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस अवसर पर सचिव गणेश पाटिल, आयुक्त प्रदीप डांगे, उपायुक्त डी.डी. पवार, अपर आयुक्त अनिल सोनवणे उपस्थित थे। मंत्री लोढ़ा ने बताया कि कुल 3,69,798 प्रशिक्षुओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है, जिनमें से 1,79,318 प्रशिक्षुओं को नियुक्ति दी गई है। इसमें से 87,149 प्रशिक्षु योजना में शामिल हो चुके हैं और 10,586 प्रतिष्ठानों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना का लाभ अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाना चाहती है। साथ ही, 146 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का नामकरण किया जा चुका है, और बाकी 271 संस्थानों के नामकरण के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। इन संस्थानों में संविधान मंदिर की प्रतिकृति भी बनाई जाएगी। मंत्री लोढ़ा ने कहा कि युवाओं को रोजगार एवं प्रशिक्षण देने के लिए सभी लंबित मामलों का त्वरित गति से निपटारा किया जाएगा। इसके लिए जो उम्मीदवार 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री और स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, वे https://rojgar.mahaswayam.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को कार्य प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के योग्य बनाना है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के बावजूद, कार्य अनुभव की कमी के कारण उन्हें नौकरी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या के समाधान के रूप में सरकार ने “मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना” शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उद्यमियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। मंत्री लोढ़ा ने यह भी बताया कि अगले दो वर्षों में सभी लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों।
