मुंबई। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) ने अपने बेड़े को 3,000 नई 11-मीटर बसों के अधिग्रहण के साथ बढ़ाने की योजना बनाई है। इसके लिए हाल ही में एक ई-टेंडर जारी किया गया, जिसकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 14 मई तय की गई है। नई बसें डीजल से चलेंगी और इंजन व संबंधित प्रणालियों के लिए सात साल के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (CAMC) के तहत आएंगी। इसके तहत सफल बोलीदाताओं को इन प्रमुख घटकों का रखरखाव करना होगा, जबकि अन्य हिस्सों की देखरेख MSRTC के मैकेनिक करेंगे। वर्तमान में MSRTC पूरे महाराष्ट्र में 251 डिपो और 31 डिवीजनों के माध्यम से लगभग 14,500 बसों का संचालन करता है।
पिछली टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच
इस बीच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बस लीजिंग से जुड़ी पिछली MSRTC टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। यह विवाद 1,310 बसों के कार्य आदेश से जुड़ा है, जिसे ठेकेदारों की मिलीभगत से जारी किए जाने का आरोप है, जिससे राज्य को लगभग 1,700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। बुधवार को विधान परिषद में कांग्रेस विधायक राजेश राठौड़ के सवाल का जवाब देते हुए फडणवीस ने कहा कि ये अनियमितताएं नवंबर 2024 के चुनावों के बाद के संक्रमण काल में हुईं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य आदेश मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना, पूर्ण मंत्रिमंडल के गठन से पहले जारी किए गए थे। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निविदा प्रक्रिया को रोक दिया है और जांच शुरू कर दी है, जिसकी निगरानी परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिव कर रहे हैं। फडणवीस ने आश्वासन दिया कि जांच पूरी होने के बाद एक महीने के भीतर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
